शिमला, डेस्क रिपोर्ट। राज्य सरकार ने एक बार फिर से 6th pay employees को बड़ी राहत दी है। होमगार्ड के मानदेय में वृद्धि (honorarium hike) की गई है। बड़ी सौगात देने के साथ ही 2016 से एरियर के भुगतान (arrears payment) के लिए अधिसूचना (notification) जारी कर दी है। बुधवार को जारी अधिसूचना के मुताबिक 5000 गृह रक्षकों को इसका लाभ मिलेगा। इससे पहले होमगार्ड जवान ₹20000 मासिक मानदेय उठा रहे थे। वहीं गृह रक्षकों को पहले ₹675 दैनिक मानदेय उपलब्ध कराया जाता था। वही अधिसूचना जारी होने के बाद अब होमगार्ड जवानों को ₹883 दैनिक उपलब्ध कराए जाएंगे।
इसके साथ ही गृह रक्षकों को अब से 20493 रुपए प्रतिमाह मानदेय के रूप में मिलेंगे। नए वेतन फॉर्मूले के मुताबिक ₹20200 के वेतन के साथ 31% डीए का लाभ भी गृह रक्षकों को मिलेगा। साथ ही ₹30 धुलाई भत्ता भी इसमें शामिल किया गया है। जिसके बाद मानदेय में प्रतिमाह ₹6234 की बढ़ोतरी हुई है।
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इतना ही नहीं जा रही है अधिसूचना में सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 1 जनवरी 2016 से लेकर 31 दिसंबर 2021 तक के एरियर का भुगतान गृह रक्षकों को किया जाएगा। हालांकि इसके लिए सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से समय नियत किया गया है। इससे पहले 28 मई को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार की तरफ से होमगार्ड को बड़ी राहत देते हुए उनके मानदेय में वृद्धि की घोषणा की थी।
इससे पहले राज्य सरकार द्वारा पुजारी, मौलवी और पादरी के लिए बड़ी घोषणा की गई थी। जहां उनके मानदेय में वृद्धि की गई थी। न्यूनतम मासिक मानदेय की घोषणा करते हुए राज्य शासन ने कहा था कि जहां पुजारी मौलवी और पादरी को भोजन चाय और आवास की सुविधा नहीं मिली है। वहां उन्हें 12191 रुपए मासिक जबकि जहां सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है, वहां ₹11205 मानदेय के रूप में दिए जाएंगे। इसके अलावा कामगारों दिहाड़ी मजदूरों सहित धर्म शास्त्रों में कार्यरत कुक, वरिष्ठ अतिथि सहायक, रिसेप्शनिस्ट कंप्यूटर ऑपरेटर और डाटा एंट्री ऑपरेटर सहित अन्य को भी मानदेय उपलब्ध कराने के लिए अधिसूचना जारी की गई थी।
इधर आज बुधवार को जारी हुई अभी सूचना के बाद अब हिमाचल प्रदेश के होमगार्डों को एक तरफ जहां बढ़े हुए मानदेय का लाभ मिलेगा। वहीं उन्हें 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2021 तक के एरियर का भुगतान किया जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा था कि इस निर्णय के साथ ही मानदेय पर प्रदेश सरकार प्रति माह 3 करोड़ रुपए और प्रति वर्ष 34 करोड़ रुपए खर्च करेगी। साथ ही राज्य सरकार द्वारा सभी कर्मचारियों के लिए छठे वेतन आयोग की सिफारिश पहले ही लागू कर दी गई है।
