भोपाल, डेस्क रिपोर्ट मध्य प्रदेश (madhya pradesh) में सरकारी स्कूलों (government school) की स्थिति अब सुधरने वाली है। इसको लेकर लगातार कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। सरकारी स्कूलों में गंदगी न रहे। इसके अलावा शौचालय एवं पानी की पर्याप्त व्यवस्था है। इसको लेकर अब लोक शिक्षण संचालनालय आयुक्त (Directorate of public education commissioner) ने समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं।
दरअसल लोक शिक्षण संचालनालय की आयुक्त ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखा है। पत्र में यह निर्देश दिए गए हैं कि मध्य प्रदेश के सभी शासकीय स्कूलों में जो भी कमी हो उसे तत्काल दूर करने की दिशा में कार्य किया जाए। शासकीय स्कूल के मौलिक सुविधाएं जैसे शौचालय, पानी की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए और इस काम में अधिकारी को भेजकर तुरंत इसका निराकरण किया जाए। इसके साथ ही जयश्री कियावत ने कहा है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो संबंधित जिले के अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी
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शासकीय स्कूल में शौचालय की गन्दगी और पानी की व्यवस्था एक बड़ी समस्या है। आयुक्त जयश्री कियावत ने 17वी लोकसभा की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को एक रिपोर्ट भेजी है। जिसमें प्रदेश में जिन स्कूलों में भी शौचालय और पानी की व्यवस्था नहीं है उस पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
बता दे कि मध्यप्रदेश में शिवराज सरकार ने स्कूलों को 31 मार्च तक बंद रखने का निर्णय लिया है। 31 मार्च के बाद स्कूल की खुलने की क्या स्थिति होती है कोरोना की स्थिति पर निर्भर करेगा। लेकिन इससे पहले सरकारी स्कूलों की दशा और दिशा बदलने के लिए सरकार प्रयासरत है और नित नए नए बदलाव किए जा रहे हैं। इसके साथ ही मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के आदेश दिए जा रहे हैं।
