नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्टआ। आईटी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और पंद्रहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह ने गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों के रूप में पीयूष गोयल को पत्र लिखकर शोपी, मीशो और स्विगी इंस्टामार्ट (meesho-and-swiggy-instamart) जैसी इंटरनेट कंपनियों के व्यापार की जांच की मांग करते हुए आरोप लगाया है कि वे सामान्य से कम कीमतों का हवाला दे रहे हैं लेकिन वह सच नहीं है।
पत्र में लिखा गया कि, मीशो शोपी और अन्य जैसे कई विदेशी-वित्त पोषित ई-कॉमर्स कम्पनी बाजारों की बड़ी खिलाड़ी बन चुकी है और अब झूठ के नाम पर लोगों से धोखा कर रही है। “अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक समझ परिषद (सीआईईयू) ने उपभोक्ता मामलों के मंत्री को एक पत्र में यह सूचना देते हुए कंपनियों पर आरोप लगाया गया है कि ये कंपनियां विवरण का उल्लेख किए बिना उपभोक्ता विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं।
” ऑनलाइन उपभोक्ताओं को खरीदारी निर्णय लेने के दौरान सटीक और पूरी जानकारी दी जाना चाहिए। लेकिन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म मीशो, शोपी, स्विगी इंस्टामार्ट आदि नियमों को ताक पर रखकर व्यापार कर रही है और उपभोक्ताओं को गुमराह कर रही है। पत्र में कहा गया है, “हम अनुरोध करते हैं कि इन गैर-कानूनी काम करने वाली कंपनियों को कठोर दंड देकर आने वाले दिनों के लिए उदाहरण पेश किया जाए।
पिछले महीने ट्रेडर्स लॉबी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर शोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी, जो सिंगापुर मुख्यालय वाली फर्म है। CAIT ने आरोप लगाया कि Shopee मानदंडों का उल्लंघन कर रहा है क्योंकि उसने चीनी निवेशक होने के बावजूद सरकार की मंजूरी के बिना भारत में प्रवेश किया है। इसने यह भी दावा किया कि शोपी की मूल्य निर्धारण रणनीति लंबे समय में छोटे विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को नुकसान पहुंचा रही है।
कुछ महीने पहले देश में प्रवेश करने वाली दक्षिण पूर्व एशियाई ई-कॉमर्स फर्म ने अब तक 300 नौकरियां पैदा की हैं और 20,000 विक्रेताओं को सूचीबद्ध किया है।
दूसरी ओर, मीशो पिछले महीने बिक्री से पहले अपने विक्रेताओं के लिए कीमतों में गिरावट की घोषणा करने के लिए रडार पर आ गया था।
