UGC 2023, Industry Relation Cell 2023 : यूजीसी द्वारा छात्रों के लिए महत्वपूर्ण तैयारी की जा रही है। छात्रो की प्रतिभा को निखारने के लिए एक तरफ जहां कई महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। वही अब इस पहल को और ज्यादा व्यापक बनाने के लिए बेहतर तरीके पर काम किया जा रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उद्योग और विश्वविद्यालय के बीच तालमेल बनाने के लिए गाइडलाइन तैयार की गई है। इसके तहत प्रत्येक विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थान अपने एक इंडस्ट्री रिलेशन सेल का गठन करेंगे। वही उद्योग और विश्वविद्यालय के अन्तर्गत इंडस्ट्री रिलेशन सेल का सीधा सीधा लाभ छात्रों को मिलेगा।
इंडस्ट्री रिलेशन सेल का करेंगे गठन, गाइडलाइन तैयार
विश्वविद्यालय द्वारा इंडस्ट्री रिलेशन सेल का गठन करने के साथ ही यह स्थानीय स्तर पर मौजूद सभी छोटे-बड़े उद्योग के साथ अपने जुड़ाव को मजबूती प्रदान करेंगे। इसके साथ ही छात्रों को इंटर्नशिप कराने में सहयोग करेंगे। छात्रों के इंटर्नशिप कराने में सहयोग करने के साथ ही उद्योग से जुड़े प्रोजेक्ट की गति और तेजी पर भी छात्रों को काम करने का मौका दिया जाएगा।
31 जुलाई तक गाइडलाइन पर मांगी गई राय
यूजीसी द्वारा यह पहल नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत की जा रही है। विश्वविद्यालय के लिए डिजाइन किए गए 4 वर्षीय ने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के बाद इंडस्ट्री रिलेशन सेल का लाभ सीधे छात्रों को मिलेगा। इसमें प्रत्येक छात्रों के लिए इंटर्नशिप जरूरी होगी। वही इंडस्ट्री छात्रों की रुचि के आधार पर ही निर्धारित की जाएगी। यूजीसी का मकसद ऐसे छात्रों को तैयार करना है, जो इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद इंटर्नशिप के आधार पर कोई काम कर सके। छात्रों के अंदर उद्योग के लिए परिपक्वता विकसित करने यह प्रक्रिया अपनाई जाएगी। वही यूजीसी द्वारा सभी विश्वविद्यालय और उद्योगों से 31 जुलाई तक गाइडलाइन पर राय देने के लिए कहा गया हैं।
रीजनल एडवाइजरी कमिटी का गठन करने का भी प्रस्ताव तैयार
उद्योग के साथ जुड़ाव को मजबूत करने के लिए गाइडलाइन तैयार की गई है। इसके साथ ही एक और बड़ी पहल की जा रही है। जिसने विश्वविद्यालय की अगुवाई में शोध और विकास के लिए रीजनल एडवाइजरी कमिटी का गठन करने का भी प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसमें विश्वविद्यालय और दूसरे सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रमुख उद्योग के प्रमुख भारी उद्योग मंत्रालय के प्रतिनिधि और राज्य के उद्योग विकास के प्रमुख सचिव सहित उद्योग संगठन से जुड़े पदाधिकारी शामिल होंगे। यह चुनौती के समाधान को लेकर आपस में कार्य करेंगे और एक दूसरे के लिए सहयोग प्रदान करेंगे। फिलहाल इस पर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। आगे की कार्रवाई जल्द ही सुनिश्चित की जाएगी।
