मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बैठक में कर्मचारियों ने मांग है कि उन्हें 34 प्रतिशत का महंगाई भत्ता और सातवें वेतनमान के अनुरूप आवास भत्ता दिया जाए। वही छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से बीच का रास्ता अपनाते हुए एक फॉर्मूला ऑफर किया गया। हालांकि उस ऑफर में कितने प्रतिशत डीए ऑफर किया गया, यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन शासन से स्तर पर कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों की तरफ से भी अलग फॉर्मूला दिया गया।अब अंतिम फैसला मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लेना है। माना जा रहा है कि 15 अगस्त को सीएम बघेल कर्मचारियों के लिए कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं।
इधर, केंद्र के समान डीए और एचआरए की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ के कर्मचारी, अधिकारी लंबे समय से आंदोलनरत है। कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है। इसकी सूचना चीफ सिकरेट्री को भी दे दी गई है। फेडरेशन ने हड़ताल को सफल बनाने प्रदेश के सभी जिलों के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। 16 से 18 अगस्त तक सभी कार्यालयों में हड़ताल सूचना दे दी जाएगी।
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वर्तमान में छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को 22% महंगाई भत्ते का लाभ मिल रहा है, जबकी मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में कर्मचारियों को केन्द्र के समान 34% DA का लाभ दिया जा रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि केंद्र सरकार 34 प्रतिशत डीए दे रही है, जबकि राज्य सरकार केवल 22 प्रतिशत दे रही है। इसी तरह केंद्रीय कर्मियों को एचआरए सातवें वेतनमान के अनुसार मिल रहा है, जबकि राज्य के कर्मचारियों को अभी भी छठवें वेतनमान के अनुसार मिल रहा है, ऐसे में राज्य के कर्मचारी केंद्रीय कर्मियों के समान 34 प्रतिशत डीए और सातवें वेतनमान के अनुसार एचआरए की मांग कर रहे हैं।
