छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) को लेकर तेजी से काम हुआ है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बुधवार को बताया कि राज्य में अब तक 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि नए आवासों की स्वीकृति भी लगातार जारी है और निर्माण कार्य भी तेज़ी से हो रहा है।

क्या बोले मुख्यमंत्री?

सीएम साय ने कहा,

“कांग्रेस सरकार के समय करीब 18 लाख लोग प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित रह गए थे। 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया था कि यदि बीजेपी की सरकार बनी तो सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना पर काम होगा। हमारी सरकार बनने के तुरंत बाद हमने इस दिशा में काम शुरू किया।”

लाखों लोगों हो चुका गृह प्रवेश

सीएम ने बताया कि 13 दिसंबर 2023 को सरकार ने शपथ ली थी। 14 दिसंबर को ही पहली कैबिनेट बैठक में 18 लाख प्रधानमंत्री आवासों को मंज़ूरी दे दी गई थी। उन्होंने कहा कि अब तक लाखों लोगों को गृह प्रवेश कराया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिलासपुर दौरे पर आए थे तो तीन लाख आवासों का गृह प्रवेश करवाया गया था। वहीं, पंचायत मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 51 हजार घरों का गृह प्रवेश कराया था।

विपक्ष ने लगाए आरोप

दूसरी ओर, विपक्ष ने विधानसभा के मॉनसून सत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस नेता चरणदास महंत ने योजना में कथित गड़बड़ी का मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया कि कई जगहों पर मकान निर्माण अधूरा है। इन आरोपों का जवाब देते हुए राज्य के गृह मंत्री और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने विधानसभा में सफाई दी और योजना की पारदर्शिता का दावा किया।