भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में एक बार फिर लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई की गई है। मंदसौर में पटवारी, छिंदवाड़ा में 2 पंचायत सचिव, झाबुआ में पंचायत समन्वयक अधिकारी को निलंबित (Suspended) कर दिया गया है। वही मुरैना में नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक, उपायुक्त सहकारिता और पिछड़ा वर्ग के सहायक संचालक को नोटिस जारी किया गया है।
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मन्दसौर के अनुविभागीय अधिकारी बिहारी सिंह द्वारा ग्राम लसुडियाईला के राकेश पंवार पटवारी (Mandsaur Patwari) ह.नं. 37 तहसील दलौदा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। यह कार्रवाई आर.बी.सी. 6(4) के अंतर्गत प्रभावित व्यक्ति के परिजन को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के मामले में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की गई है। निलंबन अवधि में पंवार का मुख्यालय तहसील दलौदा निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार पोषभत्ता देय होगा।
वही छिंदवाड़ा मुख्य कार्यपालन अधिकारी (Chhindwara CEO) जिला पंचायत हरेन्द्र नारायण द्वारा शासकीय कार्यो के प्रति लापरवाही बरतने पर जिले के अमरवाडा विकासखंड की ग्राम पंचायत भाजीपानी के सचिव सरनसिंग परतेती और ग्राम पंचायत सिंगोड़ी के सचिव कैलाश साहू को तत्काल से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में दोनों सचिवों का मुख्यालय जनपद पंचायत कार्यालय अमरवाडा रहेगा और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी। कार्य सुविधा दृष्टि से ग्राम पंचायत भाजीपानी के सचिव पद का प्रभार ग्राम रोजगार सहायक भाजीपानी उमा बरकड़े और ग्राम पंचायत सिंगोड़ी के सचिव पद का अतिरिक्त प्रभार ग्राम पंचायत मंदानगढ़ के सचिव सुशील पांडे को आगामी आदेश तक के लिये सौंपा गया है।
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झाबुआ मुख्य कार्यपालन अधिकारी (Jhabua CEO) सिद्धार्थ जैन ने भुवानसिंह भूरिया समन्वयक अधिकारी जनपद पंचायत पेटलावद को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन की अविधि में भुरिया का मुख्यालय कार्यालय जनपद पंचायत मेघनगर रहेगा तथा भूरिया को नियमानुसार निलंबन भत्ते की पात्रता अर्जित रहेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माना जावे।यह कार्रवाई सीएम हेल्पलाइन (MP CM Helpline) में शिकायत दर्ज करने की धमकी देना, व्यक्तिगत स्वत्वों के निराकरण के लिए कर्मचारी संघ के लेटर पेड पर अनुशासनहीन पत्राचार तथा वरिष्ट कार्यालय के निर्देश की अवहेलना पर की गई है।
3 अधिकारियों को नोटिस
मुरैना में खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक जैन और उपायुक्त सहकारिता भदौरिया को नोटिस जारी करने के निर्देश दिये है।यह कार्रवाई 30 दुकानों पर खाद्यान्न नहीं पहुंचने या लेट पहुंचने पर असंतोष व्यक्त करते हुए की गई है। साथ ही मुरैना में पिछड़ा वर्ग के सहायक संचालक बैठक में अनुपस्थित होने पर कलेक्टर बी.कार्तिकेयन ने एक दिन का वेतन काटने एवं कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये।
मुरैना कलेक्टर बी.कार्तिकेयन (Morena Collector) ने कहा कि सरकार (MP Government) का मकसद शत-प्रतिशत कार्डधारियों को राशन पहुंचाना है, इसमें अगर कहीं विलंब होता है तो अधिकारी जिम्मेदार होंगे। उन्होंने एसडीएम मुरैना (SDM Morena) को निर्देश दिये कि जितनी दुकानों पर खाद्यान्न नहीं पहुंचा है, उसी के मान से इन अधिकारियों का वेतन काटा जाये। वही वे जांच करें कि उचित मूल्य की किन-किन दुकानों पर खाद्यान्न वितरण के लिये नहीं पहुंचा। खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा डीडी जारी करने में विलंब क्यों हुआ।