शिमला, डेस्क रिपोर्ट। कर्मचारी-पेंशनर्स (Employees) के लिए अच्छी खबर है। कैबिनेट के निर्देश मिलने के बाद राज्य की 6th pay commission शासकीय कर्मचारियों पेंशनर्स (pensioners) को नए वेतन आयोग (new pay commission) के तहत इसका लाभ मिलेगा। इसके लिए अधिसूचना जल्दी जारी की जाएगी, शासकीय कर्मचारियों को फिक्स अमाउंट एरियर मिलेगा। इसके लिए परसेंटेज फार्मूला तय किया गया है।
पेंशनर्स को परसेंटेज फार्मूला के तहत लाभ उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं वित्त विभाग के अनुमान के मुताबिक एरियर का भुगतान 10000 करोड़ रूपए के करीब बनेगा लेकिन अंतरिम राहत का भुगतान किए जाने के लिए यह देनदारी कम साबित की गई। वर्ष 2016 से लागू के नए वेतन आयोग के एरियर के लिए कर्मचारी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं।
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वहीं राज्य सरकार एक तरफ जहां अधिक किस्त के साथ बकाए का भुगतान करने का फैसला कर सकती है। वहीं कर्मचारियों की कोशिश है कि कम किस्तों में एरियर्स का भुगतान कर दिया जाए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा 15 अगस्त को कर्मचारियों पेंशनर्स को 1000 करोड़ एरियर्स से भुगतान करने का ऐलान किया गया था। अब इस राशि को बढ़ाकर 1200 करोड़ रुपए कर दिया गया है।
हालांकि कर्मचारियों को अलग-अलग कैटेगरी में कितनी राशि के एरियर्स का भुगतान किया जाएगा। यह अधिसूचना जारी होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। वह इस राशि का भुगतान सैलरी के साथ किया जाएगा या जीपीएस के तहत कर्मचारियों को दी जाएगी। इस पर भी फिलहाल संशय बरकरार है।
वहीं अक्टूबर में मिलने वाले सितंबर माह के वेतन के साथ ही प्रभावी माना जा सकता है। इसके लिए एक-दो दिन में अधिसूचना जारी की जा सकती है। वहीं सितंबर महीने के वेतन के साथ कर्मचारियों को एरियर का भुगतान किया जाना है। हालांकि अभी 3 फीसद के महंगाई भत्ते पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। इस संबंध में सरकार आचार संहिता लगने से पहले कोई बड़ा फैसला ले सकती है।
इसके साथ ही पे फिक्सेशन रिव्यू करने के निर्देश दिए गए हैं। जिसके लिए बैठक राइडर के बाद हायर ग्रेड पे देने के लिए पे रिवीजन रूल में संशोधन की समीक्षा शुरू की गई है। बता दे कि कुल 89 कैटेगरी वित्त विभाग द्वारा इसे शामिल किया गया था लेकिन अब पे फिक्सेशन की कमेटी को इन सभी ज्ञापन पर फिर से फसल लेने के लिए कहा गया है। बता दे कि कई केटेगरी ऐसी है, जिसमें कम इंक्रीमेंट पे फिक्सेशन के लिए अयोग्य घोषित किए गए हैं। और इस संबंध में सरकार के पास ज्ञापन पहुंचे हैं।
