विकास के बारे में जानकारी देते हुए शिव गोपाल मिश्रा, सचिव – स्टाफ साइड, नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम ने कहा कि नवंबर के अंतिम सप्ताह में बड़ी बैठक आयोजित की जाएगी। जिसमे पीएम मोदी बड़ा निर्णय ले सकते हैं। वहीँ यदि ऐसा होता है तो एक करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों का रुका हुआ वेतन मिल जायेगा।
इस बैठक में बकाए 18 महीने के महंगाई भत्ते पर पीएम मोदी पर बड़ा निर्णय ले सकते हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को क्रमशः 1.1.2020, 1.7.2020 और 1.1.2021 के लिए बकाया डीए और डीआर के भुगतान की मांग की गई है।
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केंद्र ने संसद में कहा था कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का रुका हुआ महंगाई भत्ता और महंगाई राहत (डीआर) 1 जुलाई, 2021 से फिर से शुरू किया जाएगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए और पेंशनभोगियों के लिए डीआर की तीन किस्तें 1 जनवरी को देय हैं। , 2020, 1 जुलाई, 2020 और 1 जनवरी, 2021 को कोविड-19 महामारी को देखते हुए रोक दिया गया था।
हालांकि, 1 जुलाई से डीए में कोई भी वृद्धि उसी दिन से प्रभावी होगी और कर्मचारियों को पिछली अवधि के डीए में संशोधन नहीं करने पर कोई बकाया नहीं मिलेगा। इधर जेसीएम की राष्ट्रीय परिषद ने डीओपीटी और वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के साथ बैठक करते हुए अपनी चिंता व्यक्त की थी कि डीए और डीआर के लिए पूरे 18 महीने का बकाया एक बार में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिया जाना चाहिए। जिसपर अंतिम फैसला प्रधानमंत्री मोदी को लेना है।
DA Arrears Calculation:
इसका मतलब है कि जिस कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये है, उसे तीन महीने का डीए Arrears (4,320+3,240+4,320) = 11,880 रुपये मिलेगा। जबकि जिस कर्मचारी का मूल वेतन 56,000 रुपये है उसे 3 महीने (13,656 + 10,242 + 13,656) = 37,554 रुपये का डीए एरियर मिलेगा।
