सरकार का कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, वेतन में 12% की वृद्धि, मिलेगा 5 साल का बकाया एरियर, 2017 से लागू, आदेश जारी

Kashish Trivedi
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नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने अपने 7th pay commission कर्मचारियों (employees) को बड़ा तोहफा दिया। दरअसल उनके वेतन में 12 फीसद की वृद्धि (salary hike) की गई है। इसके साथ ही उन्हें 5 साल के एरियर (arrears) का भी भुगतान किया जाएगा। इस संबंध में नोटिफिकेशन (notification) जारी किया गया है। 14 अक्टूबर 2022 के गजट अधिसूचना में कहा गया है कि नई योजना को सामान्य बीमा संशोधन योजना 2022 के नाम से जाना जाएगा। वहीं सरकार के इस फैसले से इन कंपनियों पर 8000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा।

सरकारी क्षेत्र की 4 जनरल इंश्योरेंस कंपनी के कर्मचारी अधिकारी को तिवारी का बड़ा तोहफा मिला है कर्मचारी अधिकारी के वेतन में 12 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। 12 फीसद की वृद्धि की मंजूरी के साथ ही उन्हें अगस्त 2017 से बढ़े हुए वेतन का लाभ मिलेगा। जिन चार जनरल इंश्योरेंस क्षेत्र की कंपनियों के अधिकारी कर्मचारियों के वेतन वृद्धि की गई। इसमें न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अलावा यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड शामिल है।

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वित्त मंत्रालय ने जारी अधिसूचना में कहा है कि संशोधित वेतन 1 अगस्त 2017 से प्रभावशाली होंगे और यह उन लोगों के लिए भी लागू किए जाएंगे, जो उस समय कंपनी की सेवा में थे। अधिसूचना में स्पष्ट कहा गया है कि अधिकारी कर्मचारियों को 5 साल के बकाए का भुगतान किया जाएगा। अगस्त 2022 से अगला संशोधन वेतन कंपनी और कर्मचारियों के प्रदर्शन के आधार पर परिवर्तनीय वेतन के रूप में दिया जाना है। सार्वजनिक क्षेत्र के चार बीमा कंपनियों के कर्मचारियों को 17 अगस्त 2017 से औसतन 12% वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा यानि 5 साल के बकाए का भुगतान किया जाएगा।

बता दे कि अभी पर्यवेक्षकों द्वारा घाटे में चल रही तीन कंपनी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के अधिकारी कर्मचारियों के उच्च वेतन और बकाए का बोझ उठाने की क्षमता के बारे में सवाल उठाए हैं। अधिकारी कर्मचारियों को 5 साल के बकाए के साथ 12% की वेतन बढ़ोतरी के कारण इन कंपनियों पर वेतन लगभग 2177 करोड़ न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी पर 2080 करोड़ और OIC के लिए 2135 करोड रुपए निर्धारित किए गए हैं। वहीं UII के लिए यह राशि 1752 करोड़ रुपए अतिरिक्त वित्तीय बोझ बढ़ेगी।


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