जयपुर, डेस्क रिपोर्ट। लंबे समय से महंगाई भत्ते में वृद्धि (DA Hike) का इंतजार कर रहे 7th pay commission कर्मचारी पेंशनर्स को आखिरकार केंद्र सरकार द्वारा बड़ा तोहफा दिया गया है। करोड़ों कर्मचारी को DA में 4 फीसद की बड़ी वृद्धि का ऐलान किया गया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के साथ ही अब राज्य सरकार द्वारा भी अपने कर्मचारियों को त्योहार से पहले बड़ा तोहफा दिया गया है। दरअसल प्रदेश सरकार द्वारा बुधवार को कर्मचारी और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में 4 फीसद की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। CM ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अनुरूप ही राज्य सरकार के DA में 4% की वृद्धि का ऐलान किया है।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य कर्मचारियों पेंशनर्स को एक जुलाई 2022 से 38% महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा। सरकारी बयान के मुताबिक राज्य कर्मचारी और पेंशन भोगियों को अभी तक 34% की दर से महंगाई भत्ता उपलब्ध कराया जा रहा था। वही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस निर्णय से प्रदेश के 8 लाख कर्मचारी और 4 लाख 40 हजार पेंशन भोगियों को बड़ा लाभ मिलेगा। महंगाई भत्ते के इस बढ़ोतरी पर राज्य सरकार पर सालाना 1096 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
इसके अलावा पंचायत समिति और जिला परिषद के वर्क चार्ज कर्मचारी को भी बढे हुए महंगाई भत्ते का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। 1 जुलाई से 31 अगस्त तक के 2 महीने के महंगाई भत्ते कर्मचारियों के जनरल प्रोविडेंट खाते में जमा किए जाएंगे। इससे पहले 30 मार्च को राजस्थान के कर्मचारियों के डीए में 3 फीसद की वृद्धि की घोषणा की गई थी।
वहीं अब 4 फीसद के महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा के बाद कर्मचारियों को अक्टूबर महीने का वेतन का नवंबर में बढ़े हुए डीए के साथ नगद भुगतान किया जाएगा। साथ ही 1 जुलाई से 30 सितंबर तक की एरियर्स राशि संबंधित कर्मचारियों के GPF, सामान्य प्रावधाई निधि 2004 और GPF-Sab खाते में जमा की जाएगी।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करके जानकारी देकर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अनुसार ही अब राज्य सरकार के महंगाई भत्ते और पेंशनर्स को देय महंगाई राहत की दर में 4 फीसद की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। 1 जुलाई से कर्मचारी पेंशनर्स को 38% महंगाई भत्ते और महंगाई राहत उपलब्ध कराया जाएगा। सीएम गहलोत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा घोषणा के साथ ही राशि का बिना विलंब वितरण किया जाएगा।
