MP: DA वृद्धि सहित अन्य मांगों के लिए बड़ा फैसला, तैयार हुई रूपरेखा, कर्मचारियों का बड़ा निर्णय

शिवराज सरकार 7th pay commission कर्मचारियों के 5 प्रतिशत DA बढोत्तरी की तैयारियों में जुटी है, इसके लिए वित्त विभाग ने प्रस्ताव को CMO कार्यालय भी भेज दिया है

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश में सरकारी कर्मचारी (MP Employees) द्वारा लगाता 7th pay commission DA बढ़ोतरी की मांग को लेकर सख्त रुख अपनाया जा रहा है। वहीं सीएम शिवराज (CM Shivraj) द्वारा DA बढ़ोतरी पर अब तक कोई पुख्ता बयान सामने नहीं आने के बाद शनिवार को मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने बड़ी तैयारी की है। शनिवार को भोपाल में अधिकारी कर्मचारी की मीटिंग बुलाई गई थी। जिसमें एक बार फिर से प्रदेश में सड़कों पर आंदोलन (strike) करने की तैयारी की गई है।

कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें केंद्र सरकार के सामान्य 28% DA वृद्धि का लाभ दिया जाए जबकि मध्यप्रदेश में फिलहाल 12% DA कर्मचारियों को देय हैं। वहीं यदि सरकार 5% बढ़ोतरी करती है तो कर्मचारियों के दैनिक भत्ते में 17 फीसद की बढ़ोतरी होगी। इसी बीच लगातार अपनी मांग को लेकर मध्यप्रदेश में अब अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा द्वारा 4 चरणों में ब्लाक और जिला स्तर पर बड़े आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा का कहना है कि राजधानी में भी आंदोलन की सहमति बनी है। 20 सितंबर को सरकार को नोटिस (notice) देने के बाद आंदोलन का शंखनाद किया जाएगा।

शनिवार को ही मीटिंग के दौरान आगामी रणनीति पर निर्णय लिया गया। वहीं चार चरणों में आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई है। इस मामले में प्रदेश प्रवक्ता सुभाष शर्मा का कहना है कि आंदोलन की शुरुआत ब्लॉक स्तर पर की जाएगी। जिसे जिला स्तर तक तैयार किया जाएगा।। इस दौरान ब्लाक स्तर पर धरना प्रदर्शन करने की तैयारी के अलावा जिले और राजधानी में बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई है।

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पदाधिकारियों का कहना है कि शिवराज सरकार द्वारा कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पदोन्नति सहित अन्य मांगों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है जिसके बाद कर्मचारियों में नाराजगी और रोष व्याप्त है और आगामी दिनों में कर्मचारी आंदोलन की तैयारी में है। पदाधिकारियों का कहना है कि केंद्र और कई राज्य सरकार द्वारा कक्षा के महंगाई भत्ते(DA)  में वृद्धि की गई है लेकिन मध्यप्रदेश शासन (MP Government) द्वारा कर्मचारियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जिसके बाद अब कर्मचारी आंखें बाद कर नहीं बैठ सकते हैं।

हाल ही में केंद्र की मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों (central employees) का 28 फीसदी डीए और डीआर में बढ़ोतरी की है और दिवासी से पहले 3 प्रतिशत और बढ़ाने की तैयारी में है। केंद्र के इस फैसले के बाद से ही मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों में डीए की मांग उठने लगी है, कई राज्यों ने डीए बढ़ाने का ऐलान कर दिया है, लेकिन मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को लेकर अबतक कोई फैसला नहीं लिया गया है, जिसके चलते कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ती ही जा रही है, हालांकि कहा जा रहा है कि शिवराज सरकार कर्मचारियों के 5 प्रतिशत बढोत्तरी की तैयारियों में जुटी है, इसके लिए वित्त विभाग ने प्रस्ताव को CMO कार्यालय भी भेज दिया है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंजूरी मिलते ही इसे लागू किया जाएगा।