बेंगलुरु, डेस्क रिपोर्ट। राज्य के लाखों 6th pay commision कर्मचारियों (6th cpc employees) के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। दरअसल राज्य सरकार द्वारा शासकीय कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए उनके वेतनमान (7th Pay commission) को संशोधित करने का ऐलान किया गया है। सातवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा मुख्यमंत्री (CM) द्वारा की गई है।वहीँ इस घोषणा से कर्मचारियों के वेतन में 10000 से 50000 तक की वृद्धि देखी जाएगी।
दरअसल राज्य के शासक के कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान के जरिए सातवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की गई है। यह वेतन आयोग अक्टूबर महीने में लागू किया जाएगा। जिसका लाभ शासकीय कर्मचारियों को होगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोम्मई ने पहले राजस्थान राज्य सरकार कर्मचारी दिवस और राज्य स्तरीय सर्वोत्तम सेवा पुरस्कार समारोह में बोलते हुए कहा कि अक्टूबर महीने से प्रदेश के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिलेगा। उन्हें सातवें वेतनमान का लाभ दिया जाएगा।
इतना ही नहीं निजी और शासकीय कर्मचारियों के बीच अंतर स्पष्ट करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि निजी क्षेत्र के कर्मचारी की जिम्मेदारी और समय सीमा होती है जबकि शासकीय क्षेत्र के कर्मचारियों की जिम्मेदारी और अधिकार होते हैं। यदि इस शक्ति का शासकीय कर्मचारियों द्वारा सकारात्मक रूप से उपयोग किया जाए तो राज्य विकास और प्रगतिशील होता है। वही कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार सरकारी कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करेगी अक्टूबर में सातवें वेतन आयोग का गठन किया जायेगा।जिसका लाभ कर्मचारियों को अक्टूबर महीने से होगा।
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इससे पहले लंबे समय से कर्नाटक राज्य सरकारी कर्मचारी संघ सातवें वेतनमान की मांग कर रहे थे।वही उनकी मांग थी कि कर्मचारियों के वेतन में 10 से 20% की बढ़ोतरी की जाए। राज्य सरकार ने इसकी घोषणा की इससे राज्य के खजाने पर 12000 करोड़ का बोझ पड़ेगा। वही सातवें वेतन आयोग को लागू करने के साथ ही कर्मचारियों की वेतन कैडर के आधार पर वेतन में 10000 से 50000 तक की वृद्धि देखी जाएगी।
ज्ञात हो कि केरल, आंध्र और तमिलनाडु के शासकीय कर्मचारियों के वेतन पैकेज से काफी कम वेतन राज्य के कर्मचारियों को उपलब्ध कराया जाता है। जिस पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारी संघ की मांगों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी गई है। वहीँ कर्मचारियों के हित में आरोग्य संजीवनी योजना के तहत उन्हें कवर करने की सरकारी आदेश जल्द ही जारी किए जाएंगे।
