भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। प्रदेश के लाखों 7th pay commission कर्मचारियों (employees)  को एक बार फिर से राज्य सरकार बड़ी सुविधा देने जा रही है। दरअसल अब अधिकारी कर्मचारियों को चॉइस फिलिंग (choice filing) की सुविधा मिलेगी। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत अफसर और कर्मचारी स्वयं चुनाव करेंगे कि उन्हें अपनी राशि कहां लगानी है। वित्त विभाग द्वारा इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है।

वहीं वित्त विभाग ने इस प्रस्ताव में 2004 के बाद सेवा में आए प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी सहित 2005 के बाद राज्य की सेवा में आए प्रशासनिक पुलिस सेवा संवर्ग और अन्य अफसरों को शामिल किया है। यह पहली बार होगा जब अधिकारी कर्मचारियों को चॉइस फिलिंग की सुविधा मिलेगी।

बता दें कि अभी तक के नियम के मुताबिक सरकार कर्मचारियों की जमा पैसे पर हिसाब लगाती थी लेकिन अब एनपीएस में शामिल होने वाले कर्मचारियों के लिए नई सुविधा दी जा रही है। आंकड़ों की बात करें तो अभी तक राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में कर्मचारियों के 16000 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं।

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अब कर्मचारी अपने फायदे के हिसाब से इस राशि का उपयोग बदल सकते हैं। नई सुविधा के तहत अधिकारी कर्मचारी अपने राशि को एसबीआई, एलआईसी, यूटीआई, एचडीएफसी ,आईसीआईसीआई सहित अन्य पांच विकल्पों में से किसका चुनाव करेंगे। उस राशि को कर्मचारियों की चॉइस फिलिंग के मुताबिक जमा करने की सुविधा दी जाएगी।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत कर्मचारियों की वेतन से हर महीने 10 फीसद की कटौती एनपीएस के रूप में की जाती है। जबकि इसमें 14% राशि राज्य सरकार द्वारा मिलाया जाता है। ऐसे में शासकीय अधिकारी-कर्मचारी अपने वेतन से हर महीने 10000 रुपए एनपीएस के रूप में जमा करते हैं जबकि 14000 सरकार द्वारा जमा किए जाते हैं।

कर्मचारियों के वेतन में न्यूनतम 8000 तक की कटौती की जाती है। इसके साथ ही अब एनपीएस अधिकारियों को नई सुविधा के तहत यह तय करना होगा कि उनके कटौती की गई राशि को वह किस जगह निवेश करना चाहते हैं।