कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, नए साल में सैलरी में होगा बंपर इजाफा, 56 हजार तक बढ़कर मिलेगी राशि

7th Pay commission: The current DA rate stands at 31 per cent, after an increase of 3 per cent in October and 11 per cent in July.

7th pay commission DA HRA HIKE

नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। केंद्र सरकार के 7th pay commission कर्मचारियों (employees) के लिए एक खुशखबरी लेकर नए साल में इन कर्मचारियों के वेतन में बंपर बढ़ोतरी की संभावना है। यह जानकारी केंद्र सरकार के कर्मचारियों को हाल ही में महंगाई भत्ते(DA), एचआरए (HRA) और टीए (TA) में बढ़ोतरी के बाद आई है। इसके अलावा केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नए साल का शानदार तोहफा मिल सकता है, क्योंकि सरकार 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ाने की संभावना है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नए साल में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर बढ़ने की संभावना है। फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से केंद्र सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन या मूल वेतन अपने आप बढ़ जाएगा। केंद्र सरकार के कर्मचारी लंबे समय से अपने फिटमेंट फैक्टर को 2.57 फीसदी से बढ़ाकर 3.68 फीसदी करने की मांग कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि केंद्रीय बजट 2022 से पहले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर पर फैसला होने की संभावना है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक से पहले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी देने की उम्मीद है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद फिटमेंट फैक्टर को बजट के खर्च में शामिल किया जा सकता है। अगर कैबिनेट से फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी मिल जाती है तो सरकारी कर्मचारियों के वेतन में इजाफा किया जाएगा। इस बढ़ोतरी से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में भी बढ़ोतरी होगी।

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ज्ञात हो कि सरकारी कर्मचारियों को वर्तमान में 2.57 प्रतिशत फिटमेंट फैक्टर के आधार पर वेतन मिल रहा है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे बढ़ाकर 3.68 फीसदी किया जाएगा। यानी कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में 8000 रुपये की बढ़ोतरी होगी. अभी तक कर्मचारियों को 18000 रुपये फिटमेंट फैक्टर मिल रहे थे, अब इसे बढ़ाकर 26000 रुपये किया जाएगा।

DA Hike 

केंद्र सरकार 2022 की शुरुआत में DA 3 प्रतिशत बढ़ाने की संभावना है। 34% DA Hikes से सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 20,000 रुपये तक की वृद्धि हो सकती है।

सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के तहत सरकारी कर्मचारियों के डीए की गणना कर्मचारियों के मूल वेतन के आधार पर की जाती है। भुगतान की गई डीए राशि की गणना सरकारी कर्मचारी के मूल वेतन के साथ डीए दर को गुणा करके की जाती है, और फिर इसे सकल वेतन में समायोजित किया जाता है।

अक्टूबर में 3 प्रतिशत और जुलाई में 11 प्रतिशत की वृद्धि के बाद मौजूदा डीए दर 31 प्रतिशत है। डीए सरकारी कर्मचारियों के सकल वेतन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाता है। जुलाई में बड़ी बढ़ोतरी सरकार द्वारा जनवरी और जुलाई 2020 और जनवरी 2021 में डीए को फ्रीज करने के बाद की गई थी।

अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को समायोजित करने के लिए डीए की दर साल में दो बार बढ़ाई जाती है। हाल के वर्षों में मुद्रास्फीति की उच्चतम दरों में से एक पर उपभोक्ता कीमतों की लागत के साथ, यह उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार भी उसी के अनुसार डीए बढ़ाएगी।