नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। केंद्र सरकार के 7th Pay Commission कर्मचारियों (employees) के लिए एक अच्छी खबर है! एक जुलाई से महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाकर 31 फीसदी करने के बाद अब केंद्र सरकार लाखों कर्मचारियों से अनुरोध मिलने के बाद कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में बढ़ोतरी पर विचार कर रही है।
18 महीने से लंबित डीए बकाया जारी करने के निर्णय की घोषणा अभी नहीं की गई है, लेकिन जल्द ही होने की उम्मीद है। इसलिए, यदि एचआरए में वृद्धि के साथ डीए बकाया जारी किया जाता है तो इससे कर्मचारियों के वेतन में समग्र वृद्धि होगी। एचआरए में वृद्धि के लिए, भारतीय रेलवे तकनीकी पर्यवेक्षक संघ (आईआरटीएसए) और नेशनल फेडरेशन ऑफ रेलवेमेन (एनएफआईआर) द्वारा इसके लिए अनुरोध किया गया था।
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दोनों संगठन 1 जनवरी से एचआरए में वृद्धि के लिए बाध्य हैं। जो लोग जागरूक नहीं हैं, उनके लिए HRA सरकारी कर्मचारियों के वेतन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। अभी तक, केंद्र सरकार कर्मचारियों को उस शहर के अनुसार HRA प्रदान करती है, जिसमें वे तैनात हैं।
सरकार ने शहरों को तीन श्रेणियों – X, Y, और Z में विभाजित किया है। यदि एचआरए में वृद्धि को मंजूरी दी जाती है तो एक्स श्रेणी के शहरों को 5400 रुपये अधिक मिल सकते हैं, Y प्रति माह 3600 रुपये की बढ़ोतरी की उम्मीद कर सकते हैं, और जेड 1800 रुपये प्रति माह की वृद्धि की उम्मीद कर सकता है। इसी तरह वेतन में सालाना 5400 *12 = 64,800 रूपए की बढ़त होगी।
50 लाख से अधिक आबादी वाले शहर एक्स श्रेणी मूल वेतन के 27.5 मूल्य का एचआरए के अंतर्गत आते हैं। इस बीच, श्रेणियों Y और Z शहरों में, कर्मचारियों को उनके मूल वेतन का क्रमशः 18% और 9% एचआरए प्राप्त होता है।
