वर्त्तमान नियम के अनुसार केंद्र के आखिरी ड्यूटी स्टेशन आखिरी ड्यूटी स्टेशन से 20 किलोमीटर के भीतर बसने वाले कर्मचारियों को सीटीजी का एक तिहाई भुगतान किया जाता था। वहीं नए नियम के तहत अब केंद्र ने अंतिम ड्यूटी स्टेशन से 20 किलोमीटर दूर होने वाले नियम को खत्म करने का फैसला लिया है।
संशोधित मापदंडों के मुताबिक सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद अपनी अंतिम ड्यूटी स्टेशन ने किसी अन्य स्थान पर बचने के लिए पूर्ण CTG के पात्र होंगे यानी पिछले महीने की मूल वेतन के 80 फीसद की राशि हासिल करने के लिए अब कर्मचारी की पात्रता होगी।
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बता दे सीटीजी सेवानिवृत्त कर्मचारी कौन के पीछे ड्यूटी स्टेशन से स्थानांतरित करने में सहायता के लिए संघीय सरकार द्वारा जारी की जाने वाली एक पुरस्कृत राशि मानी जाती है। वहीं वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा अंतिम वेतन के मूल वेतन के 80 फीसद पर सीटीजी जमा किया जाता है। देशभर में अंडमान और निकोबार और लक्ष्यद्वीप क्षेत्रों में रहने वाले कर्मचारियों को उनके मूल वेतन का 100% हिस्सा सीटीजी के रूप में प्राप्त होते हैं।
18 महीनों लंबित महंगाई भत्ता (डीए) बकाया राशि मिलने की संभावना
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है क्योंकि उन्हें जनवरी 2022 के वेतन के साथ उनकी लंबित महंगाई भत्ता (डीए) बकाया राशि मिलने की संभावना है। उन्हें इसका लाभ सातवें वेतन आयोग के तहत मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस संबंध में 26 जनवरी 2022 को ऐलान कर सकते हैं। इसके अलावा जारी रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों को जनवरी महीने के वेतन में एक और बड़ा लाभ मिलेगा।
उल्लेखनीय है कि देश में कोविड-19 महामारी के कारण पिछले 18 महीनों से केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बकाया लंबित है। ऐसे में डीए बढ़ने पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन अपने आप बढ़ जाएगा। व्यय विभाग की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, देश में कुल 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी हैं और लगभग 60 लाख पेंशनभोगी हैं।
CEA
इसके अलावा जारी रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों को जनवरी महीने के वेतन में एक और बड़ा लाभ मिलेगा। दरअसल कर्मचारियों को 4500 का अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा। हालांकि यह राशि उन्हें वाउचर भरने के बाद प्राप्त होगी। सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जनवरी माह के वेतन में CEA के करीब 4500 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे।
