हालांकि मध्य प्रदेश के पेंशनरों (pensioners) को महंगाई राहत (DR) के लिए कुछ समय और इंतजार करना होगा। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार छत्तीसगढ़ सरकार से अभिमत प्राप्त होने के बाद ही महंगाई राहत में वृद्धि के आदेश जारी कर सकेगी। बता दें कि छत्तीसगढ़ के बघेल सरकार ने जुलाई 2021 में महंगाई भत्ते में 5 फीसद की बढ़ोतरी की थी। जबकि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को 8 फीसद DA का लाभ दिया गया है।
पेंशनरों को भी महंगाई राहत वृद्धि के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की सहमति का इंतजार करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार की सहमति मिलने के बाद ही महंगाई राहत में वृद्धि के आदेश जारी किए जा सकते हैं। बता दें कि राज्य के बंटवारे के समय ते हुए नियम की वजह से वर्ष 2000 के पहले जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं। उनके पेंशन वह की राशि का 74 फ़ीसदी हिस्सा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जबकि 26 फीसद हिस्सा छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वहन किया जाता है।
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मुख्यमंत्री ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि राज्य के कर्मचारी सही मायने में कर्मयोगी हैं और उन्होंने कोरोना काल में राज्य को जो सेवाएं दी हैं, वह निश्चित रूप से काबिले तारीफ है. “पिछले डेढ़ साल में राज्य को कोरोना की दो भीषण लहरों का सामना करना पड़ा। इससे एक तरफ सरकार का खर्च बढ़ा तो दूसरी तरफ राजस्व आय में भारी कमी आई।
उन्होंने यह भी कहा कि इसी वजह से सरकार ने कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि को कुछ समय के लिए टाल दिया था। उन्होंने कहा, ‘अब हमने महंगाई भत्ता बढ़ाने और वेतन वृद्धि देने का फैसला किया है। राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 8% की वृद्धि की जाएगी। मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार, राज्य के कर्मचारियों को अक्टूबर 2021 के वेतन में जोड़ा गया बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलेगा और उन्हें नवंबर 2021 में भुगतान किया जाएगा।
विशेष रूप से, राज्य के कर्मचारियों का कुल महंगाई भत्ता 12% से बढ़कर 20% हो जाएगा। मुख्यमंत्री के मुताबिक, कर्मचारियों को अक्टूबर 2021 के वेतन के साथ लंबित वेतन वृद्धि का 50 प्रतिशत दिया जाएगा। पूरी राशि का भुगतान नवंबर 2021 में किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि शेष 50% वेतन वृद्धि का भुगतान फरवरी 2022 के वेतन के साथ किया जाएगा जिसका भुगतान मार्च 2022 में किया जाएगा।
DA बढ़ोतरी में अंतर की वजह से अभी तक महंगाई राहत पर छत्तीसगढ़ सरकार की सहमति नहीं बन पाई है। इधर शुक्रवार को शिवराज सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में वृद्धि और 2 वार्षिक वेतन वृद्धि के एरियर के भुगतान के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके लिए जुलाई 2020 से जनवरी 2021 की स्थगित व वार्षिक वेतन वृद्धि के एरियर का भुगतान नवंबर 2021 और मार्च 2022 को मिलने वाले वेतन के साथ जोड़कर किया जाएगा।
वहीं निगम मंडल, स्थानीय निकाय, विकास प्राधिकरण और संस्थाओं के कर्मचारी सहित स्थाई कर्मी और संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा मार्च 2022 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी को भी एरियर की राशि का एकमुश्त भुगतान किया जाएगा।
