भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। केंद्र सरकार (Modi Government) ने अपने 7th pay commission कर्मचारियों और पेंशनर्स को त्योहार से पहले बड़ा तोहफा दिया है अब मध्य प्रदेश सरकार भी इस तैयारी में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शिवराज सरकार (Shivraj Government) जल्दी 7th pay commission कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकती है। मप्र सरकार राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 5 फीसदी की बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। इसी बीच अब लंबित एरियर्स भुगतान की मांग तेज हो गई है।
अब लोक शिक्षण आयुक्त आदेश के बावजूद इंदौर में राज्य शिक्षा सेवा में आए नवीन शिक्षक संवर्ग ने सातवें वेतनमान के एरियर की दूसरी किस्त की मांग शुरू कर दी है। इतना ही नहीं कर्मचारियों की मांग है कि जल्द से जल्द अगर भुगतान नहीं किया गया तो प्रदेश में आंदोलन भी किया जाएगा।
बता दे राज्य शिक्षा सेवा में आए नवीन शिक्षक संवर्ग को सातवें वेतनमान के एरियर की दूसरी किस्त का भुगतान नहीं किया गया है। जिसके बाद कर्मचारी संगठन ने आप सरकार से 7th pay commission की लंबित द्वितीय किस्त के भुगतान की मांग की है। मामले में तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री हरीश और दिनेश परमार का कहना है कि लोक शिक्षण आयुक्त द्वारा जारी आदेश अनुसार नवीन शिक्षक संवर्ग को सातवें वेतनमान के एरियर का भुगतान 2020 में किया जाना था, जो मार्च 2021 में किया गया।
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वहीं दूसरी किस्त का भुगतान मई 2021 में होना था। जिसे 6 माह बाद भी जारी नहीं किया गया है। जिससे कर्मचारी परेशान है। इस मामले में शासकीय कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री का कहना है कि आगामी त्यौहार को देखते हुए कर्मचारियों को लंबित एरियर का भुगतान किया जाए।
इस मामले में दिनेश परमार ने कहा कि डीपीआई द्वारा विभागीय अधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिए गए थे की दूसरी किस्त का भुगतान 31 अक्टूबर तक अनिवार्य रूप से किया जाना है। जिसकी मॉनिटरिंग भी लोक शिक्षण कार्यालय द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी। वही लंबित दूसरी किस्त के भुगतान की मांग को लेकर कर्मचारियों का कहना है कि जल्द से जल्द भुगतान नहीं किया जाता है तो प्रदेश में बड़ा आंदोलन किया जाएगा।
इससे पहले डीए वृद्धि के अलावा एमपी राज्य सरकार पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी की भी घोषणा कर सकती है। इसके लिए राज्य के वित्त विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे सीएम कार्यालय भेज दिया गया है. इस मामले पर अंतिम फैसला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेना है।
यह कदम गुजरात सरकार द्वारा राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 1 जुलाई से पूर्वव्यापी प्रभाव से डीए में 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा के बाद आया है। दरअसल 2020 में, मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार ने कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार द्वारा दी गई डीए वृद्धि को लागू करने से कुछ दिन पहले रोक दिया था।
