Old Pension Scheme : प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों पेंशनर द्वारा पुरानी पेंशन योजना की मांग तेज कर दी गई है। वहीं दूसरी तरफ से राज्य सरकार द्वारा भी पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया गया है। इसी बीच 20000 से अधिक कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। दरअसल उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है।
पिछले साल छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया गया था। इसका लाभ लाखों कर्मचारियों को दिया गया था। वहीं राज्य में सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के साथ ही नगरीय निकाय निगम, मंडल, आयोग और विश्व विद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी पुरानी पेंशन योजना लागू करने की बात हुई थी। हालांकि अब तक उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिला है। 20 हजार कर्मचारियों को इससे बड़ा झटका लगा है, वह पुरानी पेंशन के लाभ से वंचित है।
दरअसल नगरीय निकाय में सबसे अधिक 12000 कर्मचारी है। इन सभी की नियुक्ति संस्था द्वारा 2004 के बाद हुई। सभी कर्मचारी योजना का लाभ लेने की मांग कर रहे हैं। वहीं कुछ कर्मचारी नेता द्वारा मुख्यमंत्री विभागीय मंत्री सहित सचिव को पत्र लिखकर योजना लागू करने की मांग की गई है जबकि कुछ नेता द्वारा पत्र लिखे जाने की तैयारी की जा रही है।
फाइल भी तैयार
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना लागू होने के बाद निकायों में लाभ लेने वाले इच्छुक अधिकारी कर्मचारी के आवेदन और दस्तावेज लेकर फाइल भी तैयार कर ली गई है लेकिन नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं होने के आदेश जारी किए गए। जिसके बाद एक बार फिर से फाइल को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है।
नगरीय प्रशासन विभाग का स्पष्टीकरण
इससे पहले 14 मार्च को पुरानी पेंशन योजना को लेकर छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा बड़ी घोषणा की गई थी। दरअसल नगरीय प्रशासन विभाग के अवर सचिव पुलक भट्टाचार्य ने नगरीय प्रशासन विभाग के संचालक, नगर निगम कमिश्नर सहित राज्य शहरी विकास अभिकरण के सीईओ सहित संयुक्त संचालक को पत्र लिखा था। जिसमें कहा गया था कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू की गई है। इसके साथ ही कहा गया था कि वित्त विभाग के निर्देश के अनुसार नगरीय निकाय में पुरानी पेंशन योजना को लागू नहीं किया गया है। ऐसे में पृथक से इसके मार्गदर्शन मांगना बिल्कुल अनुचित है।
इस मामले में नगर निगम रायपुर के कर्मचारी नेता अजय वर्मा का कहना है कि नगर निगम सहित निकाय में पुरानी पेंशन योजना को शीघ्र लागू किया जाना चाहिए। अधिकारी कर्मचारियों को एक साथ पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल सके। इसके लिए कर्मचारी संगठन विभागीय मंत्री को शीघ्र ही ज्ञापन सौंपेगा।
वहीं नगर निगम भिलाई के कर्मचारी नेता विष्णु चंद्राकर का कहना है कि नगरीय निकाय में भी पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाना चाहिए। 2004 के बाद नियुक्त सभी अधिकारी कर्मचारी को इसका लाभ मिल सके। इसके लिए सरकार को जल्द ही कार्यशैली अपनानी चाहिए।
