लखनऊ, डेस्क रिपोर्ट। राज्य शासन द्वारा शिक्षामित्रों (shikshamitras)-Employees के मानदेय में वृद्धि (honorarium hike) की घोषणा के बाद उनके भुगतान पर बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल राज्य शासन (state government) ने शिक्षामित्रों के भुगतान में 2000 की बढ़ोतरी की है। हालांकि अप्रैल महीने में उन्हें 7000 ही उपलब्ध कराए जाएंगे जबकि अगले महीने से उन्हें 9000 उपलब्ध कराए जाएंगे।
इससे पहले जल्द शिक्षा मित्रों को उनके मानदेय का भुगतान किया जाएगा। जिसके लिए अब राज्य शासन के निर्देश पर बड़ा आदेश जारी किया गया है। वहीं शिक्षा मित्रों के मानदेय के भुगतान में किसी भी तरह की देरी ना हो। इसके लिए राज्य शासन द्वारा कड़े कदम उठाए जा रहे हैं।
जारी आदेश के मुताबिक शिक्षामित्रों की बिल्डिंग महीने की 25 तारीख तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। बिलिंग में देरी होने की वजह से कई बार शिक्षामित्रों को उनके मानदेय खाते में पहुंचने में अधिक समय लग जाता है। जिसके बाद अब BSA महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा सभी बीईओ को यह निर्देश जारी किया गया कि हर हाल में महीने की 25 तारीख तक शिक्षामित्रों के बिल उनके दफ्तर तक पहुंचा दिए जाएं।
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दरअसल 1500 प्राथमिक विद्यालय में 3200 से अधिक शिक्षामित्र तैनात किए हैं। वही अक्सर देखा जाता है कि शिक्षकों के वेतन समय से काफी लेट उनके खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। जिसके बाद अब इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए बीएसए ने शिक्षामित्रों के मानदेय के भुगतान पर बड़ा निर्णय लिया है।
कई बार शिक्षामित्रों के भुगतान के लिए उनके भी लिंग समय पर नहीं पहुंचते हैं। जिससे उन्हें काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। वहीं शिक्षामित्रों का बिल खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा बनाया जाता है। जिसमें लेखा-जोखा रखा जाता है। बिलिंग के माध्यम से उन्हें जानकारी उपलब्ध कराई जाती है।
जिसके बाद अभी ऐसे ने सभी शिक्षामित्रों के मानदेय समय पर भुगतान किया जाए। इसके लिए व्यवस्था की है। BSA ने सभी बीईओ को निर्देश दिया है कि किसी भी तरह से 25 तारीख तक शिक्षामित्रों की बिलिंग को तैयार किया जाए। ऐसा नहीं होने की स्थिति में और शिक्षा मित्रों के मानदेय में देरी होने की स्थिति में भी BEO स्तर पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
