MP नगरीय निकाय चुनाव पर आई बड़ी अपडेट, विभाग ने कलेक्टर्स को जारी किए निर्देश, 1 जून तक पूरा करें ये कार्य

राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों की माने तो 403 नगर निकाय की मतदाता सूची तैयार कर ली गई है।

निकाय चुनाव

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (MP) में सितंबर महीने में नगर निकाय चुनाव (MP Urban body elections) का आयोजन किया जा सकता है। इसके संकेत मंत्री भूपेंद्र सिंह (bhupendra singh) ने दिया। वहीं प्रदेश में नवगठित 35 नगर निकाय (municipal bodies) के चुनाव भी कराए जा सकते हैं। दरअसल इसकी चर्चा की जा रही है। बता दें कि नगर विकास आवास विभाग ने सभी निकाय के बाद आरक्षण की प्रक्रिया (reservation process) 1 जून तक हर हाल में पूरा करने के निर्देश दे दिए हैं।

जानकारी की माने तो कलेक्टर को निर्देश जारी करते हुए नगर विकास एवं आवास विभाग ने कहा है कि 1 जून तक प्रक्रिया पूरी कर कार्रवाई की जानी चाहिए। वही ओबीसी आरक्षण संबंधित आयोग की अनुशंसा को कलेक्टर उसको भेज दिया गया है। इससे पहले 360 नगरीय निकाय वार्ड आरक्षण का काम पूरा हो चुका है। नगर विकास आवास विभाग के अधिकारियों की माने तो 317 निकायों का कार्यकाल पूरा हो चुका है।

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वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो गई है। 35 में गठित निकाय में प्रक्रिया पूरी की जाती है तो वहां भी चुनाव कराए जा सकते हैं। हालांकि प्राप्त हुई थी। इसलिए यह कार्य लंबित पड़ा हुआ था। वही जानकारी मिलने के बाद इसकी जानकारी कलेक्टर को दी गई है। 1 जून तक कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दे दिए गए हैं। इन निकायों में अध्यक्ष पद के आरक्षण भी किए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों की माने तो 403 नगर निकाय की मतदाता सूची तैयार कर ली गई है।

वहीं वार्ड आरक्षण का कार्य पूरा होने के साथ ही वहां चुनाव आयोजित कराए जा सकेंगे। 31 मई को नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण राजधानी भोपाल में किया जाएगा। साथ ही प्रदेश में कई जिलों में नगर परिषद गठित की गई है। मंदसौर, सिवनी, बड़वानी, रीवा, बेतूल, शिवपुरी, ग्वालियर, अनूपपुर, भिंड, पन्ना, शहडोल, खरगोन, रायसेन, खंडवा, सिंगरौली, बालाघाट, हरदा और अशोक नगर 35 नगर परिषद गठित किया गया। जिस के परिसीमन का कार्य पूरा कर लिया गया। इसके बाद आरक्षण का कार्य होना बाकी है। वहीं वार्ड आरक्षण का कार्य होने के साथ-साथ से नगर पालिका परिषद पन्ना, गढ़ाकोटा खुरई और मलाजखंड में वार्ड परिषद और आरक्षण का कार्य किया जाएगा।