ममता बनर्जी ने घोषणा की कि उत्तरी बंगाल में चाय बागान श्रमिकों के दैनिक वेतन में 15 प्रतिशत की अंतरिम वृद्धि होगी, जब वेतन संशोधन के लिए बागानों में प्रदर्शन हो रहे थे। राज्य के श्रम विभाग ने संशोधित वेतन पर आम सहमति बनाने के लिए प्लांटर्स एसोसिएशन और यूनियनों के बीच कई दौर की बातचीत की थी।
श्रमिकों (workers) को अब तक 202 रुपये का दैनिक वेतन (daily wage) मिलता है। प्लांटर्स ने जहां 20 रुपये की वेतन वृद्धि का प्रस्ताव रखा, वहीं यूनियनें चाहती थीं कि वेतन 240 रुपये तक बढ़ाया जाए। अगर ममता की घोषणा को तैयार किया जाता है तो वेतन 232 रुपये तक बढ़ जाएगा। CM Mamata ने कहा 11 साल पहले हम सत्ता में आने से पहले चाय बागान के श्रमिकों को प्रतिदिन 67 रुपये मिलते थे। हमने इसे बढ़ाकर 202 रुपये कर दिया है। इसे और बढ़ाया जाएगा क्योंकि इसमें 15 प्रतिशत की अंतरिम बढ़ोतरी होगी।’ कार्यक्रम का आयोजन कालचीनी प्रखंड के सुभासिनी चाय बागान में किया गया।
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चाय क्षेत्र में पिछले साल जनवरी में कर्मचारियों के वेतन और कर्मचारियों और उप-कर्मचारियों के वेतन में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी। उत्तर बंगाल के चाय क्षेत्र में करीब तीन लाख मजदूर हैं, जिनकी मुख्य मांग न्यूनतम मजदूरी तय करना है। चाय क्षेत्र के लगभग 10,000 कर्मचारी और उप-स्टाफ सदस्य भी चाहते हैं कि उनका न्यूनतम वेतन तय हो या नहीं, वेतन संशोधन पर एक समझौता जो तीन साल के लिए लागू होगा। राज्य सरकार के प्रतिनिधि 2015 से न्यूनतम वेतन पर चाय क्षेत्र के विभिन्न हितधारकों के साथ बातचीत कर रहे हैं।
वहीँ मजदूरों ने वेतन संशोधन के लिए प्रदर्शन किया, कर्मचारियों और कर्मचारियों ने उप-कर्मचारियों ने पिछले सप्ताह तीन दिवसीय हड़ताल की थी। वेतन संशोधन पर चर्चा के लिए राज्य के श्रम विभाग को 10 दिनों में एक और बैठक करनी थी। ट्रेड यूनियन के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री की घोषणा से संकेत मिलता है कि सरकार चाहती है कि चाय बागान मालिक अंतरिम आधार पर वेतन में संशोधन करें, जबकि न्यूनतम वेतन तय करने पर बातचीत जारी है।
कर्मचारियों (Employees) ने कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि मुख्यमंत्री (CM) की घोषणा कर्मचारियों और उप-स्टाफ पर भी लागू होगी या नहीं। डुआर्स चा बागान वर्कर्स यूनियन (Dooars Cha Bagan Workers Union) के अध्यक्ष गोपाल प्रधान ने कहा कि अगर दैनिक वेतन में 15 फीसदी की बढ़ोतरी की जाती है, तो यह 202 रुपये से बढ़कर 232 रुपये हो जाएगा।पिछली बैठक में हमने लगभग 40 रुपये बढ़ोतरी की मांग की थी। अगर राज्य लगभग 30 रुपये की बढ़ोतरी का प्रस्ताव कर रहा है, तो हमें इस मामले पर अन्य यूनियनों के साथ चर्चा करनी होगी।
