Sun, Dec 28, 2025

कर्मचारियों को मिलेगा हायर-पे का लाभ, पे-रिवीजन रूल पर बड़ी अपडेट, CM ने वित्त सचिव को दिए निर्देश, वेतन में 12 से 14 हजार रूपए की होगी वृद्धि

Written by:Kashish Trivedi
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कर्मचारियों को मिलेगा हायर-पे का लाभ, पे-रिवीजन रूल पर बड़ी अपडेट, CM ने वित्त सचिव को दिए निर्देश, वेतन में 12 से 14 हजार रूपए की होगी वृद्धि

शिमला, डेस्क रिपोर्ट। प्रदेश के 30000 से अधिक कर्मचारियों (Employees) को जल्द ही बड़ा लाभ मिलेगा। दरअसल हायर पे बैंड (Higher pay band) के तहत उनके वेतन में 12 से 18 हजार रुपए तक की वृद्धि देखने को मिल सकती है। इसके लिए फिर से हलचल शुरू हो गई है। दरअसल सीएम (CM) ने फाइनेंस सेक्रेटरी (finance secretary) को मामले में निर्देश दिए हैं। सीएम के निर्देश के बाद अब पे रिवीजन रूल्स (pay revision rules) में संशोधन की अधिसूचना जल्द जारी हो सकती है। इसकी उम्मीद जताई जा रही है।

कैबिनेट की बैठक के बाद राइडर-जूनियर ऑफिस असिस्टेंट को भी कलर की के समकक्ष वेतन देने की कवायद शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रमोद सक्सेना से सारे मसले पर चर्चा कर ली है। वहीं इस मामले में उन्हें निर्देश भी दिए गए हैं। जिसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही पे रिवीजन रूस में संशोधन की अधिसूचना जारी हो सकती है। इसका लाभ यह होगा कि हजारों राइडर- जूनियर ऑफिस असिस्टेंट को क्लर्क के समकक्ष हायर पे बैंड का लाभ मिलेगा।

दरअसल प्रदेश कर्मचारी महासंघ की तरफ से वेतनमान एरियर की वजह राइडर और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के वेतन को लेकर सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। सीएम द्वारा 3 अप्रैल को पहली घोषणा की गई थी लेकिन अब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होने की वजह से कर्मचारी लगातार इसकी मांग कर रहे हैं। पे रिवीजन रूम में संशोधन की अधिसूचना जारी होने का लाभ पुलिस कॉन्स्टेबल को भी मिलेगा। दरअसल 2017 के बाद के सभी पुलिस कॉन्स्टेबल भी इस लाभ के दायरे में आएंगे। उन्हें भी हायर पे बैंड का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा।

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प्रदेश के हजारों कर्मचारी हायर ग्रेड पे और पे बैंड से अभी तक वंचित हैं। वहीं 2017 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को सीएम की घोषणा के साथ ही 2 साल के प्रोबेशन पीरियड से राहत मिलेगी। साथ ही उनके वेतन में 14000 से 18000 तक की वृद्धि हो सकती है। शिक्षक से लेकर क्लर्क तक को इस घोषणा का लाभ मिलेगा।

बता दें कि फिलहाल हिमाचल प्रदेश में जिलों की संख्या 10000 के आसपास है। जिन्हें क्लर्क के बराबर वेतन का लाभ दिया जाएगा। वित्त विभाग की माने तो दिहाड़ीदारों की वजह से वे रिवीजन रूल का मामला अटका हुआ है। विभाग के कुछ अफसरों की कवायद है कि डेली वेजर्स को भी इस दायरे में लाया जाए। ऐसे में अप्रैल में घोषणा के लिए नोटिफिकेशन जारी करने प्रक्रिया में तेजी शुरू कर दी गई है।

बता दें कि इससे पहले छठे वेतनमान लागू की अधिसूचना जारी की गई थी। जिसमें प्रोबेशन पीरियड को लेकर किसी भी तरह का उल्लेख नहीं किया गया था। इस वर्ष सीएम जयराम ठाकुर की घोषणा के बाद कर्मचारी 5 महीने से अधिसूचना जारी होने की राह देख रहे हैं। अधिसूचना जारी होने के साथ ही उन्हें अनुबंध से नियमित होने के तत्काल बाद पूरे वित्तीय लाभ उपलब्ध कराए जाएंगे। इसका लाभ शिक्षक-पटवारी वनरक्षक सहित तृतीय श्रेणी कर्मचारी को भी होगा।