नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने एक बार फिर कर्मचारियों (Employees) और पेंशनरों (pensioners) सहित सेवानिवृत्त अधिकारियों (retired employees) को वीरता पुरस्कार पुलिस पदक से जुड़े मौजूद के अलावा उन्हें पेंशन (pension) और पारिवारिक पेंशन (family pension) का भुगतान किया जाएगा। इसके लिए नवीन निर्देश जारी किए गए हैं। वही भुगतान की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के अलावा जल्द से जल्द भुगतान करने के निर्देश विभाग ने अधिकारियों को दिए हैं। इसके लिए आदेश जारी किया गया है।
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CPAO) के सेवानिवृत्त कर्मियों को वीरता पुरस्कार/पुलिस पदक से जुड़े मौद्रिक भत्ते और कैबिनेट सचिवालय के सेवानिवृत्त अधिकारियों को आश्रय सुरक्षा सेवा प्रमाण पत्र (एएसएसपीपी) से जुड़े वीरता भत्ते के भुगतान की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना होगा।
भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 3-Pers और 4-Pers दिनांक 01.03.1951 (समय-समय पर संशोधित) के अनुसार भारत सरकार द्वारा पुलिस बलों/केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CPAO) के अधिकारियों और कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। पुरस्कार निर्दिष्ट दरों पर एक मौद्रिक भत्ता प्रदान करते हैं।
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वर्तमान में पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को मौद्रिक भत्ते का भुगतान संबंधित वेतन एवं लेखा अधिकारी द्वारा पुरस्कार विजेताओं से प्राप्त पूर्व-रसीद द्वारा विधिवत समर्थित बिल के माध्यम से किया जा रहा है। वर्तमान प्रणाली के परिणामस्वरूप, वीरता पुरस्कार विजेताओं को उनकी देय राशि का दावा करने में कई व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
पेंशनभोगियों को इन पुरस्कारों से जुड़े मौद्रिक भत्ते के भुगतान की प्रक्रिया में सुधार का मुद्दा लंबे समय से लंबित था। जिसके परिणामस्वरूप वीरता से जुड़े मौद्रिक भत्ते का भुगतान करने के लिए वित्त सचिव और सचिव (व्यय) द्वारा अनुमोदन किया गया था। पेंशन अनुदान से सेवानिवृत्त कर्मियों को पुरस्कार/पुलिस पदक ये भुगतान अब पेंशन का हिस्सा बन गए हैं और पेंशन के साथ केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (CPAO) के माध्यम से किए जाएंगे।
वीरता पुरस्कारों से जुड़े मौद्रिक भत्तों के भुगतान की प्रक्रिया के लिए, भविष्य, पीएफएमएस और एनआईसी (CPAO) टीमों द्वारा तकनीकी उन्नयन किया जाना आवश्यक है। इन मॉड्यूलों के उन्नयन के बाद, नए और संशोधन पेंशन मामलों के प्रोसेसिंग के लिए मानक संचालन प्रक्रिया सीपीएओ द्वारा सभी लेखा इकाई के साथ साझा की जाएगी और 20 जुलाई, 2022 को सीपीएओ को मामले प्राप्त करना शुरू हो जाएगा।
