Sun, Dec 28, 2025

शासकीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, इस भत्ते की बहाली के आदेश जारी, एरियर्स पर बड़ी अपडेट, अगस्त में खाते में बढ़ेगी राशि

Written by:Kashish Trivedi
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शासकीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, इस भत्ते की बहाली के आदेश जारी, एरियर्स पर बड़ी अपडेट, अगस्त में खाते में बढ़ेगी राशि

नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। कर्मचारियों (Employees) के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। दरअसल कर्मचारियों के रात्रि कालीन भत्ते (Night Allowance) को फिर से बहाल किया जा रहा है। इस मामले में वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं। डीओपीटी की मंजूरी के बाद रेल मंत्रालय ने भी नाइट एडवांस बहाली पर अपनी मुहर लगा दी है। वही रात्रि कालीन भत्ते का लाभ हजारों रेल कर्मचारियों (Railway Employees) को मिलेगा। इस मामले में रेलवे बोर्ड के सचिव ने सभी जोनल रेलवे को पत्र लिखा है।

बता दे कि नाइट अलाउंस भत्ते की बहाली के साथ ही इसका लाभ एनसीआर मंडल के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों को मिलेगा। रात्रि कालीन भत्ते का लाभ टिकट कलेक्टर से लेकर लोको पायलट, चेकिंग स्टाफ, रनिंग स्टाफ, कंट्रोलर, जूनियर इंजीनियर आदि पदों पर कार्यरत उन कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगा, जो रात्रि कालीन ड्यूटी में शामिल है।

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हालांकि एक तरफ जहां रेलवे द्वारा रात्रि कालीन भत्ते को फिर से बहाल कर दिया गया हो लेकिन पिछले किसी भी एरियर पर अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। कर्मचारियों को रात्रि कालीन भत्ता 4 जुलाई 2022 से प्रभावी माना जाएगा। वहीं मामले में मेंस यूनियन के महामंत्री आरडी यादव का कहना है 43600 के ऊपर वेतन पाने वाले कर्मचारियों का बेसिक पे 43600 मानकर ही भरते उपलब्ध कराने के आदेश जारी किए गए हैं। कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें जुलाई 2017 से एरियर्स का भुगतान किया जाए। हालांकि मंत्रालय की तरफ से अभी तक इस पर कोई स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है।

कोरोना काल के दौरान कर्मचारियों के रात्रिकालीन भत्ते पर रोक लगा दी गई थी। दरअसल रेलवे द्वारा सितंबर 2020 से ₹43600 से ज्यादा वेतन पाने वाले कर्मचारियों के नाइट अलाउंस को रोका गया था। इस संबंध में आदेश जारी करते हुए यह भी कहा गया था कि रात्रि कालीन भत्ते का भुगतान किया गया है। उनसे जुलाई 2017 से वसूली की जाएगी। जिसका विरोध कर्मचारी संघ द्वारा किया जा रहा था। हालांकि अब एक बार फिर से रात्रि कालीन भर्ती बहाली से 15,000 से अधिक कर्मचारियों को इसका सीधा-सीधा लाभ मिलेगा। हालांकि सिर्फ प्रयागराज, झांसी और आगरा मंडल में कार्यरत कर्मचारी ही इसका लाभ ले पाएंगे।