जयपुर, डेस्क रिपोर्ट। कर्मचारियों (Employees) के डीए में वृद्धि (DA hike) की घोषणा करने के बाद एक बार फिर से सरकार ने गांव की सरकार का प्रतिनिधित्व (public representatives) करने वालों को बड़ी सौगात दी है। जिसका फायदा कर्मचारियों को होगा। दरअसल सरकार ने जनप्रतिनिधियों को हर महीने मिलने वाले मानदेय (honorarium hike) और बैठक भत्ते (sitting allowance) में 20 फीसद की वृद्धि की घोषणा की है। इसके लिए गुरुवार को आदेश जारी कर दिए गए हैं। जिसके बाद अब जनप्रतिनिधियों के खाते में 3000 से 5000 रुपए की वृद्धि होगी।
दरअसल राजस्थान सरकार ने योगी सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले सरपंच प्रधान और जिला प्रमुख के मानदेय से बैठक गतिविधि का ऐलान किया गया है। सरपंच-प्रधान मानदेय बढ़ाने के लिए लंबे समय से अपनी मांग पर अड़े हुए थे। जिसके बाद आखिरकार सरकार ने उनकी बात को मानने कर दिया है। वहीं ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक जिला प्रमुख को मानदेय के रूप में 12000 रुपए मिलेंगे जबकि पंचायत समिति प्रधान को 7000 रुपए की बजाय उनके वेतन बढ़ कर 8400 रुपए किए गए हैं।
वही ग्राम पंचायत के सरपंच को 4000 रूपए वेतन के बजाय 4800 रुपए मानदेय उपलब्ध कराए जाएंगे। साथी पंचायत समिति पंचायत के जनप्रतिनिधियों की होने वाली बैठक के भत्ते में भी वृद्धि की घोषणा की गई है। जिसके बाद अब नहीं आदेश के मुताबिक जिला परिषद सदस्य को बैठक में शामिल होने के लिए 500 के बजाय ₹600 मिलेंगे। वहीं पंचायत समिति सदस्य के लिए इस रकम को साडे ₹300 से बढ़ाकर ₹420 किया गया है।
ग्राम पंचायत सदस्य को ₹200 की जगह ₹240 भत्ता दिया जाएगा। इन जनप्रतिनिधियों को वित्त आयोग की तरफ से जारी होने वाले अनुराग अनुदान राशि से मानदेय और भत्ते उपलब्ध कराए जाते हैं। इससे पहले राजस्थान सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के वीडियो में वृद्धि की घोषणा की गई थी केंद्रीय कर्मचारियों के डीए वृद्धि में घोषणा के बाद राजस्थान सरकार ने भी कर्मचारियों को लेकर कई बड़ी घोषणा की थी। वही पेंशनर्स के पुराने पेंशन योजना पर भी तैयारी तेजी से पूरी की जा रही है।
