जबलपुर, संदीप कुमार। मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव (MP Panchayat Election) की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद से ही इस पर कई तरह की प्रतिक्रिया आने शुरू हो गई है। इसी बीच पर रोक लगाने वाली याचिका की सुनवाई हो रही है। ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर से सभी जगह याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हो रही है। वहीं मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (MP High court) जबलपुर, ग्वालियर बेंच में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पंचायत चुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
दरअसल याचिकाकर्ताओं का कहना है कि मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार को इस तरीके से चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली है। हाईकोर्ट में पंचायत चुनावों को लेकर स्टे देने से इनकार कर दिया है। वहीं हाईकोर्ट में चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार करने के बाद याचिकाकर्ता के वकील विवेक तंखा का बड़ा बयान सामने आया है। विवेक तंखा ने कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश को जल्द सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी।
मामले में चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डबल बेंच ने चुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। पंचायत चुनाव की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस खंडपीठ द्वारा यह निर्णय दिया गया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर सरकार का निर्णय ही मान्य होगा।
इसके साथ ही साथ ग्वालियर खंडपीठ द्वारा भी पंचायत चुनाव पर स्टे देने से इनकार कर दिया गया था। बता दें कि इससे पहले पूर्व में अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई के बाद पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव, पंचायत राज संचालनालय के आयुक्त सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था।
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इधर इस मामले में प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस से पलायन की स्थिति में आ गई है कांग्रेस चुनाव से भाग रहे कांग्रेस के सांसद पंचायत चुनाव को रोकने की तैयारी में लगे हुए हैं। लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई पंचायत है।
नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सरकार में रहते हुए कांग्रेस ने पंचायत चुनाव को टालने की कोशिश की और आज भी यही करने की कोशिश कर रही है। दरअसल हार के डर से कांग्रेस बौखलाई हुई है। इस कारण से पंचायत चुनाव से लगातार पलायन कर रही है।
वहीं MP पंचायत चुनाव तीन चरणों में होंगे। जिसके लिए प्रशासनिक तैयारियां शुरू कर दी गई है। इसके अलावा भी अन्य सभी तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। लगातार निर्वाचन आयोग द्वारा बैठकें आयोजित की जा रही है।
