भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के पेंशनर्स (MP Pensioners) लंबे समय से महंगाई राहत में वृद्धि (DR Hike) की राह देख रहे हैं। हालांकि उन्हें अभी भी शासकीय कर्मचारियों (Government MP Employees) से 14 फीसद कम महंगाई राहत उपलब्ध कराया जा रहा है। जिसके बाद उन्होंने कड़ा कदम उठाया है। दरअसल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा (JP Nadda)-मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj) को पत्र लिखकर गुहार लगाई है। इसके अलावा अब मध्य प्रदेश शासन के मुख्य सचिव को उन्होंने कानूनी नोटिस भेजा है।
दरअसल मुख्य सचिव को भेजे गए कानूनी नोटिस में पूछा गया है कि प्रदेश के पेंशनर्स को शासकीय सेवकों से 14 फीसद कम महंगाई राहत का भुगतान क्यों किया जा रहा है। वहीं उन्हें शासकीय सेवकों की तरह 31 फीसद महंगाई राहत का लाभ कब से दिया जाएगा। ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन की तरफ से भेजे गए इस नोटिस की पुष्टि पेंशनर्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पेंशनर गणेश दत्त जोशी द्वारा की गई है। जिसमें उन्होंने वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव से सवाल करते हुए जल्द से जल्द पेंशनर्स को शासकीय सेवकों की तरह 31 फीसद महंगाई राहत उपलब्ध कराने की बात कही है।
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बता दें कि मध्य प्रदेश के 5 लाख पेंशनर्स को अभी 17 फीसद महंगाई राहत का लाभ दिया जा रहा है जबकि मध्य प्रदेश के शासकीय सेवकों के डीए में 31% वृद्धि की गई है। उनके डीए को बढ़ाकर 31 फीसद कर दिया गया है। पेंशनर्स पेंशन वृद्धि की राह देख रहे हैं हालांकि पेंशनर्स पर वेतनमान का लाभ भी काफी देर से दिया गया था। जिसके एरियर का भुगतान नहीं किया गया है। MP पेंशनर्स का दावा है कि उन्हें करीब 32 महीने के एरियर की राशि सरकार से मिलने चाहिए जो उन्हें भुगतान नहीं की गई है।
हालांकि मध्य प्रदेश के पेंशनर्स का मामला मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य के बीच के नियम की वजह से भी अटका हुआ है। दरअसल इस मामले में शिवराज सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ शासन को पत्र लिखकर महंगाई राहत में वृद्धि की बात कही गई थी। हालांकि अभी तक उस पर कोई नई अपडेट सामने नहीं आई है। जिसका खामियाजा प्रदेश के पेंशनर्स को भुगतना पड़ा है। प्रदेश के पेंशनर्स आज भी 17 फीसद की दर से महंगाई राहत का लाभ उठा रहे हैं जबकि उनकी मांग है कि उन्हें भी शासकीय सेवकों के तरह 31 फीसद महंगाई राहत का लाभ दिया जाए।
