MP Board : 10वीं-12वीं छात्रों के लिए जरूरी सूचना, ऑनलाइन अंक प्रविष्टि सहित बोर्ड परीक्षा फॉर्म पर आई नवीन अपडेट, जानना आवश्यक

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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। MP Board छात्रों के लिए बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (Board of Secondary Education) ने मासिक त्रैमासिक सहित अन्य परीक्षाओं के अंकों की ऑनलाइन प्रविष्टि (online entry of marks) को लेकर आदेश जारी कर दिए है। ऐसा नहीं होने की स्थिति में परीक्षा फॉर्म (exam form) भरने में छात्रों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा।

दरअसल कक्षा नौवीं से बारहवीं तक के छात्रों के अंक माध्यमिक शिक्षा मंडल के पास भेजे जाने है। अब तक कई स्कूलों के द्वारा अंक माध्यमिक शिक्षा मंडल के पास नहीं भेजे गए हैं। जिसके कारण छात्र परीक्षा आवेदन नहीं भर पा रहे हैं। ऐसे मामले में अब बोर्ड ने फिलहाल स्कूलों को राहत दी है।

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वर्ष 2021-22 के कक्षा दसवीं और बारहवीं के आवेदन ऑनलाइन नहीं भरने के मामले सामने आए हैं। बोर्ड की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि यह पहली बार है, जब प्रक्रिया की वजह से यह रियायत दी जा रही है। वही सत्र 2022-23 के लिए यह नियम प्रभावी होगा। स्कूलों को अनिवार्य रूप से कक्षा नौवीं से बारहवीं तक के छात्रों की तरह मासिक, छमाही, प्री बोर्ड और मुख्य परीक्षा के अंक की ऑनलाइन प्रविष्टि करनी होगी।

वही किसी भी स्थिति में पूर्व के कक्षा के अंक के अभाव में दसवीं और बारहवीं के नियमित छात्रों के परीक्षा आवेदन ऑनलाइन मंजूर नहीं किए जाएंगे। इस मामले में माध्यमिक शिक्षा मंडल ने ऑनलाइन प्रविष्टि के आदेश दिए। अंकों की ऑनलाइन प्रविष्टि के साथ ही छात्र परीक्षा फॉर्म भरने की पात्रता रखेंगे।

डीएलएड की परीक्षा

वही डीएलएड की परीक्षा देने वाले छात्रों को भी बड़ी राहत दी गई है। अब जिले में ही अपनी सुविधानुसार परीक्षा दे सकेंगे। इसके लिए विभाग द्वारा जारी किया गया है। हालांकि छात्रों को पहले एमपी ऑनलाइन पर जाकर आवेदन करना होगा। जिसके लिए 27 और 28 अगस्त की तिथि निर्धारित की गई है।

छात्र इन दोनों तिथियों के बीच जाकर परीक्षा केंद्र को लेकर आवेदन दे सकेंगे। जिसके साथ ही उन्हें जिले में ही परीक्षा देने की सुविधा मिलेगी। बता दे कि D.El.Ed की वर्ष 2022 की मुख्य परीक्षा 7 सितंबर से शुरू होगी वही परीक्षा 28 सितंबर तक जारी रहेगी।

दरअसल मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, भारी बारिश के चलते जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जिसको देखते हुए मध्य प्रदेश बोर्ड ने यह कदम उठाया है।

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