इंदौर, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (MP) में बीते कई महीनों से अधिकारी कर्मचारियों द्वारा 7th pay commission के तहत महंगाई भत्ते (DA) की मांग की जा रही है। हालांकि सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि जल्द मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों को तोहफा दिया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि दिवाली से पहले कर्मचारियों के DA भत्ते में 5 फीसद की बढ़ोतरी की जा सकती है।
हालांकि इस बार कर्मचारी अधिकारी किसी भी कीमत पर जोखिम लेने को तैयार नहीं है। जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारी के सामान्य और पदोन्नति की मांग को लेकर प्रदेश के शासकीय कर्मचारी मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (shivraj singh chouhan) सहित प्रदेश के मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपेंगे।
इस मामले में मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के प्रवक्ता दिनेश परमार (dinesh parmar) का कहना है कि प्रदेश में कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारी के समान ही 28 फीसद DA भत्ता चाहिए इसके साथ ही साथ प्रदेश के कर्मचारियों की पदोन्नति (promotion) का मामला भी अटका हुआ है जिसको लेकर प्रदेश सरकार द्वारा कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। वही परमार का कहना है कि जिसके बाद 28 सितंबर को दोपहर 3:00 बजे इंदौर सहित सभी ब्लॉक और तहसील में सीएम शिवराज (CM Shivraj) सहित मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपा जाएगा।
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जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपने के दौरान मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ सहित दूसरे कर्मचारी संगठन को भी शामिल होने का आमंत्रण दिया गया है। बता दें कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार जल्द ही राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है।
Shivraj government राज्य भर के पेंशनभोगियों के लिए 7th pay commission महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी कर सकती है। इसे लेकर राज्य के वित्त विभाग ने प्रस्ताव का मसौदा तैयार कर मुख्यमंत्री कार्यालय को विचार के लिए भेजा है. इस संबंध में अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री द्वारा लिया जाएगा।
वर्तमान में राज्य के कर्मचारियों को 12 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) मिल रहा है, जिसे 5 प्रतिशत और बढ़ाया जा सकता है। अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है, तो इस कदम से MP के करीब 7 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा। DA और DR बढ़ाने के फैसले से राज्य के खजाने पर वित्तीय बोझ बढ़ने की भी संभावना है।
शिवराज सरकार पहले ही कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि की घोषणा कर चुकी है। आगामी उपचुनाव और त्योहारी सीजन को देखते हुए उम्मीद है कि मप्र सरकार जल्द ही महंगाई भत्ते में इजाफा करेगी। पिछली कमलनाथ सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों का डीए 5 फीसदी बढ़ाने का फैसला किया था, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के चलते इसे लागू नहीं किया जा सका था।
