सुबह से लेकर शाम 6:00 बजे तक सक्रिय रहेंगे और किसान और व्यापारी संघ इस नंबर के जरिए मार्गदर्शन प्राप्त कर सकेंगे। इससे पहले शिवराज सरकार द्वारा मध्य प्रदेश गेहूं को वैश्विक स्तर पर निर्यात करने के लिए बड़े कदम उठाए जाने लगातार प्रयास करने के साथ ही सीएम शिवराज बीते दिनों के लिए सरकार के मंत्रियों के साथ मीटिंग करके लौटे थे। इस दौरान मध्यप्रदेश में गेहूं के निर्यात को आसान बना दिया गया। अब राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। 1800 2333 474 पर कॉल कर किसान इसका लाभ ले सके।
देशभर में ‘गेहूं का ब्रांड एमपी’ घरेलू बाजार में पहले से ही अच्छी तरह से स्थापित है, लेकिन अब यह लगभग वैश्विक है। लगभग 360 मीट्रिक टन उत्पादन के साथ एमपी देश का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है। मध्य प्रदेश की शरबती और अन्य गेहूं की किस्मों की एक अलग पहचान है। मध्य प्रदेश सरकार ने निर्यातकों के लिए केवल गेहूं लिखने के बजाय अपने चालान में ‘एमपी शरबती गेहूं’ का उल्लेख करना अनिवार्य कर दिया है। मध्य प्रदेश में उगाई जाने वाली शरबती, कठिया (दुरुम) और लोकवान जैसी उच्च गुणवत्ता वाली गेहूं की किस्मों की मांग अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ गई है।
मप्र सरकार के पास राज्य के 19 जिलों में 3.75 लाख टन की अतिरिक्त मात्रा है, जिसे निर्यात के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है। एमपी गेहूं की गुणवत्ता के अलावा, निर्यातकों के लिए भी प्रोत्साहन हैं। उदाहरण के लिए, माल ढुलाई दरों के लिए सब्सिडी बढ़ा दी गई है। फिर निर्यातकों को राज्य सरकार की ओर से वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाता है जो अब पहले आवश्यक 3 लाख के बजाय 1,000 का भुगतान करके लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं।
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पिछले विपणन सत्र के दौरान मध्य प्रदेश से 1.76 लाख टन गेहूं का निर्यात किया गया था, जबकि अकेले इस विपणन सत्र के पिछले एक महीने में लगभग 2.5 लाख टन गेहूं का निर्यात किया गया है. इस मार्केटिंग सीजन को खत्म होने में अभी दो महीने और बाकी हैं। व्यापारी मध्य प्रदेश के किसानों से शरबती और काठिया (ड्यूरम) गेहूं खरीद रहे थे और मुख्य रूप से बांग्लादेश, वियतनाम, फिलीपींस और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) को निर्यात कर रहे थे।
भारत परंपरागत रूप से दक्षिण एशियाई पड़ोसियों और उत्तरी अफ्रीका को गेहूं का निर्यात करता है। लेकिन, इस बार अफ्रीका के आयातक भी मध्य प्रदेश के गेहूं में गहरी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश से गेहूं मिस्र, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक और तंजानिया को भी निर्यात किया जा सकता है। मध्य प्रदेश सरकार विदेश मंत्रालय और एपीडा के माध्यम से विभिन्न देशों के साथ दीर्घकालिक व्यापार अनुबंध करने की कोशिश कर रही है। इसी तरह, मध्य प्रदेश सरकार ने गेहूं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य में अनाज खरीद पर कुल 3.5% की मंडी शुल्क और अन्य लेवी माफ कर दी है।
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दूसरी ओर, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद विकास प्राधिकरण (APEDA) निर्यातकों को माल ढुलाई पंजीकरण, आयात करने वाले देशों के साथ बैठकें आयोजित करने और विभिन्न मंत्रालयों के साथ समन्वय करने के मामले में सहायता प्रदान कर रहा है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने एपीडा के तत्वावधान में वाणिज्य, शिपिंग और रेलवे सहित विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधियों और निर्यातकों के साथ गेहूं निर्यात पर एक टास्क फोर्स का गठन किया है।
केंद्र भारत से गेहूं के निर्यात को बढ़ावा देने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए मोरक्को, ट्यूनीशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम, तुर्की, अल्जीरिया और लेबनान में व्यापार प्रतिनिधिमंडल भेज रहा है। भारत ने 2022-23 में रिकॉर्ड 10 मिलियन टन गेहूं निर्यात का लक्ष्य रखा है। लक्ष्य के अनुसार, वित्त वर्ष 2013 में गेहूं का निर्यात संभावित रूप से मूल्य के लिहाज से मौजूदा वर्ष के सर्वकालिक उच्च स्तर का 2.5 गुना और वित्त वर्ष 2011 में किए गए शिपमेंट के नौ गुना के करीब हो सकता है।
