ओबीसी आरक्षण पर बोलते हुए मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि OBC को 27 प्रतिशत आरक्षण मिले। BJP इसके समर्थन में है। ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए। सिंह ने कहा उच्च न्यायालय में सरकार पूरी ताक़त के साथ यह पक्ष रखेगी की OBC को 27 प्रतिशत आरक्षण मिले।
नगरीय निकाय चुनाव को लेकर मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान
वही नगर निकाय चुनाव पर बोलते हुए मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश में भी 6 महीने तक नगर निकाय चुनाव नहीं करवाए जा सकते हैं। नगर निकाय चुनाव कराने के लिएपूरी प्रक्रिया को दोहराना पड़ेगा। बता दें कि बीते दिनों जबलपुर हाईकोर्ट में Election Commission द्वारा कहा गया था कि नगर निकाय चुनाव के लिए प्रक्रिया में देर हो सकती है। इसलिए मध्यप्रदेश में नगर निकाय चुनाव 6 महीने तक नहीं हो सकते हैं। वही नगरीय निकाय चुनाव के लिए अभी भी आरक्षण प्रक्रिया कोर्ट में लंबित है। जब तक उस पर स्थिति स्पष्ट नहीं होती, प्रदेश में चुनाव नहीं कराए जा सकेंगे।
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ओबीसी वर्ग के प्रदर्शन पर बोले मंत्री भूपेंद्र सिंह
वहीं आरक्षण को लेकर आज ओबीसी वर्ग के प्रदर्शन पर बोलते हुए मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि प्रदर्शनकारियों से अपील है कि वह शांति बनाए रखें। प्रदेश में 27% आरक्षण को लेकर सरकार समर्थन में है आरक्षण के लिए संभव प्रयास किए जा रहे हैं सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना दलील पेश करेगी।
कांग्रेस की सत्ता में कभी प्रदेश में OBC का मुख्यमंत्री नहीं बना- भूपेंद्र सिंह
मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस नहीं चाहती है OBC को 27 प्रतिशत आरक्षण मिले। कांग्रेस हमेशा OBC के खिलाफ रही है। कांग्रेस की सत्ता में कभी प्रदेश में OBC का मुख्यमंत्री नहीं बना। कभी संवैधानिक पद का दर्जा नहीं दिया गया है। उच्च न्यायालय में हम अपना पक्ष पूरी ताकत से रखेंगे।
आज मध्य प्रदेश में ओबीसी महासभा द्वारा आरक्षण प्रतिशत को 14 फीसद से बढ़त करने को लेकर आंदोलन किया गया। इस दौरान कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने ओबीसी वर्ग के हित के लिए आरक्षण को 14 फीसद से बढ़ाकर 27 फीसद करने का निर्णय लिया था लेकिन शिवराज सरकार ने आते ही इच्छाशक्ति के अभाव, कमजोर और ठीक ढंग से पक्ष नहीं रखने के कारण यह प्रदेश में आज तक लागू नहीं हो पाया है। उन्होंने आरक्षण का समर्थन किया है। इसके अलावा कमलनाथ ने कहा कि OBC Reservation के आंदोलन में शामिल लोगों पर किए जा रहे बल प्रयोग दमन व गिरफ्तारी की निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार यदि OBC के साथ न्याय नहीं कर सकती तो कम से कम उनका दमन ना करें।
