Mon, Dec 29, 2025

MP News : प्रमोशन में आरक्षण को लेकर केंद्रीय मंत्री का बड़ा बयान, CM Shivraj के साथ करेंगे बैठक

Written by:Kashish Trivedi
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MP News : प्रमोशन में आरक्षण को लेकर केंद्रीय मंत्री का बड़ा बयान, CM Shivraj के साथ करेंगे बैठक

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट मध्य प्रदेश (MP) में प्रमोशन (promotion) पर आरक्षण (reservation) के मामले पर खींचतान जारी है। दरअसल प्रमोशन पर आरक्षण मामले में मामला कोर्ट में लंबित है।इसी बीच प्रमोशन में आरक्षण को लेकर केंद्रीय मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि सरकारी नौकरी में पदोन्नति में आरक्षण होना चाहिए। इसके लिए वह जल्द सीएम शिवराज (CM Shivraj) के साथ बैठक करेंगे।

केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले (Ramdas Athawale) ने कहा है कि सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण होना चाहिए। अठावले ने बुधवार को प्रेस कांफ्रेंस में यह बात कही। उन्होंने कहा कि वह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (shivraj singh chouhan) से मिलेंगे और इस मुद्दे को उनके सामने रखेंगे।

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सरकार को प्रमोशन में आरक्षण के लिए कानून बनाना चाहिए। मैं शिवराज सिंह जी से मिलूंगा और उनसे पदोन्नति में आरक्षण लागू करने का अनुरोध करूंगा। मैं एनडीए (NDA) की बैठक में भी इस मुद्दे को उठाऊंगा। बता दें कि 2002 नियम के अनुसार 2016 तक प्रमोशन में आरक्षण मिला, 2016 में हाईकोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण पर रोक लगा दी, जिसके चलते सैकड़ों कर्मचारी बिना प्रमोशन का लाभ लिए ही रिटायर हो गए।

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से केंद्र और राज्य सरकारों ने अधिकारियों- कर्मचारियों के ‘रिजर्वेशन इन प्रमोशन’ के मुद्दे पर तत्काल सुनवाई की मांग की थी। मामले में देश भर से 133 याचिकाएं दाखिल की गई हैं, सभी याचिकाओं में राज्य के स्तर पर जटिल समस्याओं और आरक्षण की कठिनाईयों को उठाया गया है।

उन्होंने कहा कि भारत को टी-20 विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट मैच नहीं खेलना चाहिए।मैं हाल ही में कश्मीर में था। अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ गतिविधियों को बढ़ावा देना बंद नहीं करता है, तो उस देश के खिलाफ एक और सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए।

अठावले ने कहा आर्यन खान के मामले से संबंधित एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा आर्यन खान के खिलाफ उनके धर्म या उनके पिता की लोकप्रियता के आधार पर कार्रवाई नहीं की गई थी। केंद्रीय एजेंसी को अपनी जांच पूरी करने दें।