भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश में शिवराज सरकार (shivraj government) कर्मचारियों को जल्द राहत दे सकती है। दरअसल कर्मचारियों के वार्षिक वेतन वृद्धि को लेकर तेजी से काम शुरू किया जा चुका है। प्रदेश के 7 लाख से अधिक कर्मचारियों को जुलाई 2021 में वार्षिक वेतन वृद्धि की जा सकती है। इसके लिए वित्त विभाग ने तैयारी शुरू कर ली है।
दरअसल मध्यप्रदेश में कोरोना से स्थिति अब सामान्य होने लगी है। इससे पूर्व शिवराज सरकार (shivraj government) ने ऐलान किया था कि रोकी गई वेतन वृद्धि स्थिति सामान्य होने के बाद कर्मचारियों को दी जाएगी। जिसके बाद वित्त विभाग द्वारा इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। वहीं वेतन वृद्धि के एरियर (arrears) किस प्रकार दिए जाएंगे। इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (shivraj singh chauhan) जल्द फैसला लेंगे। इस मामले में विभागीय अधिकारी को कहना है कि जुलाई में वेतनवृद्धि दी जानी है, अभी तक इस पर किसी भी तरह की आपत्ति नहीं आई है। इसलिए माना जा रहा है कि वेतन वृद्धि का लाभ जुलाई 2021 में अधिकारी-कर्मचारियों को दे दिया जाएगा।
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हालांकि पिछले वर्ष की वेतन वृद्धि का लाभ किस प्रकार दिया जाए। इसके लिए सीएम शिवराज (CM Shivraj) बैठक करेंगे। वही प्रस्ताव यह भी है कि एरियर की राशि सामान्य भविष्य निधि में जमा की जाए। बता दे कि प्रदेश में बढ़े वेतन वृद्धि के भुगतान में सरकार पर 1800 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। इसके अलावा प्रदेश में अभी 2019 में महंगाई भत्ते की किस्त कर्मचारियों को देय नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार जुलाई में महंगाई भत्ता (Dearness allowance) बढ़ा सकती है। जिसके आधार पर ही शिवराज सरकार भी महंगाई भत्ते को लेकर निर्णय लेगी।
कोरोना की पहली लहर से प्रदेश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। जिसके बाद कर्मचारियों के वेतन वृद्धि और एरियर को रोक दिया गया था। इस मामले में मार्च 2021 में वित्त विभाग द्वारा वेतन वृद्धि का प्रस्ताव सरकार के पास भेजा गया था लेकिन कोरोना की दूसरी लहर की वजह से उसमें भी यह निर्णय ठंडे बस्ते में चला गया था। ऐसी स्थिति में अब कर्मचारियों को नियमित वेतन वृद्धि देने की तैयारी शुरू की जा चुकी है।
