MP Panchayat Election : तैयारियां तेज, सोमवार को आयोग की महत्वपूर्ण बैठक

MP Panchayat Election: हालांकि नगर निकाय चुनाव के लिए मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। ऐसी स्थिति में प्रदेश में पंचायत चुनाव पहले करवाए जाएंगे।

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (MP) में नवंबर के आखिरी सप्ताह में पंचायत चुनाव (MP Panchayat Election) की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। इसके लिए तैयारियां जोरों पर है। अधिकारी कर्मचारियों की नियुक्ति के साथ ही उनकी जिम्मेदारी सौंपी जा चुकी है। इसी बीच एक बार फिर से सोमवार को निर्वाचन आयोग आंतरिक बैठक कर तैयारियों की समीक्षा करेगा।

दरअसल राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सोमवार को तैयारियों की समीक्षा करने के साथ साथ मतदान के लिए सेक्टर व जोनल अधिकारियों की नियुक्ति विशेष कार्यपालन अधिकारी सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। प्रदेश में चल रही चर्चाओं के भी संभावना जताई जा रही है कि नवंबर में कभी भी आचार संहिता लागू की जा सकती है। दिसंबर में मतदान कराया जा सकते हैं। हालांकि नगर निकाय चुनाव के लिए मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। ऐसी स्थिति में प्रदेश में पंचायत चुनाव पहले करवाए जाएंगे।

Read More: सरकारी कर्मचारियों के लिए बदले नियम, 8 नवंबर से सुविधाओं पर लगेगी रोक

प्रदेश में 3 चरणों में पंचायत चुनाव आयोजित किए जाएंगे। इससे पहले जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य सरपंच सरपंच के निर्वाचन के लिए IEMS के माध्यम से सूचना जारी की जाएगी। इससे पहले निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत निर्वाचन के लिए DEO लॉग इन से निम्नानुसार मैपिंग का कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी बीच मतदान दल गठन के लिए ऑनलाइन पोर्टल EPDS पर जानकारी दर्ज करने का काम भी शुरू हो चुका है।

मध्य प्रदेश में जिला पंचायत और जनपद पंचायत के चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन(EVM) के माध्यम से होंगे जब भी पंच-सरपंच के चुनाव हेतु पत्र से करवाए जाएंगे। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रारंभिक सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी है। इसके अलावा मार्च 2022 तक रिक्त पंचायत के संस्थानों की जानकारी भी कलेक्टर द्वारा मंगवाई जा चुकी है।

वहीं गृह और राजस्व विभाग में पंचायत चुनाव से पहले बंपर तबादले की उम्मीद है। अधिकारियों को ट्रांसफर के निर्देश दिए गए हैं, जो 4 साल की अवधि में 3 साल से एक ही स्थान पर टिके हुए हैं। इसके लिए पुलिस मुख्यालय ने सभी पुलिस अधीक्षकों से अपने उपस्थित उप पुलिस निरीक्षक सहित पुलिस निरीक्षक और उप पुलिस अधीक्षक के पदस्थ होने संबंधी जानकारी के प्रमाण पत्र की मांग की है। 8 नवंबर को हाई कोर्ट में एक बार फिर से पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर सुनवाई होनी है। इससे पहले हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार ने चुनाव के लिए समय की मांग की थी।