कर्मचारियों को करना होगा इंतजार, आगे बढ़ सकती है तारीख, पॉलिसी पेंडिंग, जल्द मिलेगी मंजूरी

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों (MP Employees) के लिए महत्वपूर्ण खबर है। सामान्य प्रशासन विभाग (General administration department) द्वारा ट्रांसफर पॉलिसी 2022 (MP Transfer Policy 2022) को तैयार कर लिया गया है। वहीं मंजूरी के लिए इसे मुख्यमंत्री कार्यालय (CM Office) भेजा गया था। जिसके बाद माना जा रहा था कि 1 मई से मध्यप्रदेश में अधिकारियों के ट्रांसफर (MP Transfer) की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हालांकि एक बार फिर से कर्मचारियों को थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। जानकारी के मुताबिक नई ट्रांसफर नीति 2022को मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी गई है।

वही प्रस्ताव की मंजूरी में हो रही देरी को देखते हुए अंदेशा लगाया जा रहा है कि प्रदेश के कर्मचारियों के तबादले के लिए और थोड़ा और इंतजार करना होगा। जिसके बाद मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी देने के बाद तबादले पर से प्रतिबंध हटा दिया जाएगा और कर्मचारी अपने स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकेंगे। जानकारी की माने तो इस वर्ष करीब 40000 कर्मचारियों के तबादले होने हैं। जिन कर्मचारियों के तबादले 1-2 साल में हुए हैं, नई पॉलिसी के मुताबिक ऐसे कर्मचारियों का तबादला नहीं किया जाएगा। वहीं इस बार ट्रांसफर लिस्ट ऑफिसियल गवर्नमेंट ईमेल आईडी (Official Government E-mail ID) से ही जारी की जाएगी।

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जानकारी की माने तो इस बारी स्कूल शिक्षा विभाग की तबादला नीति को भी सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मंजूरी दी गई है। स्कूल शिक्षा विभाग में ट्रांसफर ऑनलाइन माध्यम से किए जाएंगे। सामान्य प्रशासन विभाग के सभी कर्मचारियों से जारी ट्रांसफर पॉलिसी के अनुसार शिक्षा विभाग के तबादले नहीं होते लेकिन इस बार स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो पॉलिसी तैयार की गई है। जिसके माध्यम से ऑनलाइन ट्रांसफर किए जाएंगे।

जानकारी के मुताबिक 28 अप्रैल 2022 तक ट्रांसफर पॉलिसी को मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा मंजूरी नहीं दी गई है। जिसके बाद एक बार फिर से तारीख के आगे बढ़ने की संभावना बन गई है। इससे पहले शासकीय कर्मचारियों के स्थानांतरण नीति पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 1 मई से होने वाली ट्रांसफर प्रक्रिया के लिए प्रस्ताव मुख्यमंत्री सचिवालय भेजा गया था।

प्रशासनिक अधिकारियों की माने तो अभी तक इसके प्रस्ताव को हरी झंडी नहीं मिली है। मंजूरी के लिए इसे कैबिनेट में रखा जाएगा और कैबिनेट में प्रस्ताव को मंजूरी देने के बाद तबादले की प्रक्रिया शुरू होगी। वही अगली कैबिनेट मीटिंग 3 मई को आयोजित होनी है। माना जा रहा है कि 3 मई को तबादला नीति पर कुछ निर्णय सामने आ सकते हैं।