भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार (MP Government) द्वारा एक बार फिर से व्यवस्था में बदलाव किया जा रहा है। दरअसल अभी तक मुफ्त सेवा देने वाले मध्यप्रदेश के 50 सर्किट हाउस (circuit house) और 45 रेस्ट हाउस (Rest House) को सुव्यवस्थित किया जाएगा और इसे व्यवसायिक उपयोग में लाया जाएगा। इसके अलावा इनमें से 34 सर्किट हाउस और रेस्ट हाउस को सरकार पर्यटन विभाग (tourism department) को सौंपेगी। वही किराए के जरिए सरकार इससे कमाई करेगी। हालांकि इससे पहले इन सभी पर 550 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर दे दिया गया है। वहीं मंजूरी मिलने के साथ ही कार्य शुरू कर दिया जाएगा। सर्किट हाउस के स्वरूप बदलने के लिए 550 करोड़ रुपए में इसका कायापलट किया जाएगा। रंग रोगन सहित फर्नीचर और अन्य उपकरण पर भी अपग्रेडेड व्यवस्था की जाएगी। वहीं तैयार हुए सर्किट हाउस रेस्ट हाउस में ऑनलाइन बुकिंग (Online Booking) की सुविधा उपलब्ध होगी। यदि कोई शासकीय सेवक रेस्ट हाउस या सर्किट हाउस में रुकता है तो उसे इसके लिए राशि की अदायगी करनी होगी। सर्किट हाउस में एक रात का किराया 2000 रूपए वही रेस्ट हाउस के लिए 800 रूपए तय किया जा सकता है।
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वही इन सर्किट हाउस और रेस्ट हाउस के संचालन के लिए पीडब्ल्यूडी में रिक्त पदों पर आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती (outsourced staff recruitment) की जाएगी। दरअसल 1458 पदों पर आउटसोर्स कर्मचारियों को भरा जाएगा। जिसके लिए कर्मचारियों को 10 से 15 हजार रूपए वेतन उपलब्ध कराए जाएंगे। बता दें कि वर्तमान में 4127 पद रिक्त है। रिक्त पदों के विरुद्ध आउट सोर्स पर कर्मचारियों की नियुक्ति के नियम पर विचार किया जा रहा है। वहीं इनके वेतन के लिए सालाना संभावित खर्च 24.65 करोड रुपए तक तय किए गए हैं।
कर्मचारियों की नियुक्ति
विभिन्न पदों के लिए कर्मचारियों के वेतन भी अलग अलग होंगे। 190 खानसामा पदों पर भर्ती की जाएगी। जिसके लिए प्रति कर्मचारी वेतन 15 हजार रुपए तय किए गए हैं। इसके अलावा 190 अटेंडर सह वेटर के लिए 13000 रूपए प्रति कर्मचारी तय किए गए हैं। केयरटेकर के 190 पदों पर भर्ती की जाएगी। जिसके लिए प्रति महीना वेतन 15000 रुपए तय किए गए हैं। इसके अलावा क्लीनर के 190 पदों पर भर्ती होगी जिसके लिए वेतन 10000 रूपए प्रति महीना होंगे।
वही 350 रेस्ट हाउस में विभाग के रिक्त पदों पर आउटसोर्स कर्मचारियों को रखे जाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। जिनमें 349 खानसामा के लिए 13000 रूपए प्रति महीना वेतन, वही 349 अटेंड एरिया वेटर के लिए 10000 रूपए प्रति महीना वेतन तय किया गया है।
किराए की राशि बैंक में जमा की जाएगी। वहीं यदि सर्किट हाउस और रेस्ट हाउस में स्टेट गेस्ट-कलेक्टर ठहरते हैं तो इसके लिए आवंटित बजट से भुगतान किया जाएगा। दरअसल शहरों के बीचो-बीच होने की वजह से अब सरकार इन सर्किट हाउस से व्यवसायिक उपयोग लेगी। वही तैयार होने के बाद 34 सर्किट हाउस पर्यटन विभाग को सौंपी जाएंगे।
हालांकि सूत्रों की मानें तो इस स्कीम में राजधानी भोपाल सहित इंदौर जबलपुर और ग्वालियर के सर्किट हाउस को शामिल नहीं किया गया है। इस योजना के तहत जिन 50 सर्किट हाउस का चयन किया गया है। उसमें 42 जिला स्तर और आठ तहसील स्तर के सर्किट हाउस है जबकि रेस्ट हाउस में जिला स्तर के 42 और टूरिस्ट के तीन रेस्ट हाउस को इसमें शामिल किया गया है।
