भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। लोकसभा (loksabha) और राज्यसभा में OBC Bill पास होने के बाद मध्य प्रदेश में आगामी चुनाव (Upcoming Election) को देखते हुए OBC Reservation पर एक बार फिर से जंग छिड़ गई। इसी बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (shivraj singh chauhan) कोई बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल सकते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को मंत्रालय में ओबीसी आरक्षण पर बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक में पिछड़े वर्ग के सभी कैबिनेट मंत्री को शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही बैठक में दिल्ली से वरिष्ठ वकीलों की एक टीम भी बुलाई गई है। माना जा रहा है कि आगामी उपचुनाव से पहले और इस बैठक के बाद सीएम शिवराज प्रदेश में ओबीसी के 27% आरक्षण को लेकर कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं।
दरअसल प्रदेश में आगामी उप चुनाव से पहले OBC के 27% आरक्षण को वोट बैंक के रूप में देखा जा रहा है। कांग्रेस जहां एक तरफ BJP को OBC आरक्षण पर घेरने का काम कर रही है वहीं केंद्र सरकार द्वारा OBC आरक्षण को मान्यता देने के बाद अब शिवराज सरकार भी इसे लेकर बड़ी तैयारी कर रही है। सूत्रों की माने तो मध्यप्रदेश में BJP को घेरने के लिए कांग्रेस के पास सबसे बड़ा हथियार ओबीसी आरक्षण है। ऐसे में उप चुनाव से पहले कांग्रेस के इस दांव को बीजेपी गंभीरता से ले रही है। वही जल्द से जल्द ओबीसी आरक्षण पर बड़ा निर्णय लेकर MP BJP कांग्रेस को चारों खाने चित कर सकती है।
ज्ञात हो कि मध्य प्रदेश सरकार ने मार्च 2019 मे अन्य पिछड़ा वर्ग को दिए जाने वाला आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़ा कर 27 प्रतिशत कर दिया था। आरक्षण मे की गई इस वृद्धि के खिलाफ हाईकोर्ट मे याचिकाए दायर की गयी थी जिनकी एक साथ सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार के इस अध्यादेश पर रोक लगा दी थी, जो कि अभी भी जारी है।इस रोक के तहत OBC को सिर्फ 14 प्रतिशत आरक्षण दिया जा सकता है।वही 10 अगस्त को जबलपुर हाईकोर्ट (Jabalpur High Court) में हुई सुनवाई में 27 प्रतिशत आरक्षण ( OBC Reservation) पर लगी रोक को बरकरार रखा है। अब इस मामले में कोर्ट अंतिम सुनवाई 1 September 2021 में होगी।
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इससे पहले ओबीसी को 27 फीसद आरक्षण के मुद्दे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम हाउस में बैठक की थी जिसमें बीजेपी के पेशेवर के मंत्री विधायक और सांसदों को शामिल किया गया था। इस दौरान मध्यप्रदेश के वरिष्ठ वकीलों को शामिल कर मामले के कानूनी दांवपेच से अवगत कराए गए थे। आज एक बार फिर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के पिछड़े वर्ग के सभी मंत्रियों की बैठक बुलाई है। मंत्री विधायकों की होने वाली इस बैठक में सरकार OBC के 27 फीसद आरक्षण पर मंथन करेगी।
वर्ष 2014 में जब से केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी (PM Narendra Modi) की सरकार बनी है, यह सरकार सभी वर्गों के साथ-साथ पिछड़ा वर्ग के हितों की भी चिंता करती रही है।पिछड़ा वर्ग के कल्याण के प्रति संकल्पित प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने वर्ष 2017 में 123 वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, जिसका लाभ पिछड़ा वर्ग के लोगों को मिलने लगा है। वही केंद्र सरकार की कोशिशों से अब OBC Bill को लोकसभा और राज्यसभा में पास कर दिया गया है। जबकि मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट के स्टे पर शिवराज सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख किया है। सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कैबिएट दायर किए गए हैं। माना जा रहा है कि जल्दी मध्य प्रदेश में ओबीसी के 27% आरक्षण को मंजूरी दी जा सकती है।
