चर्चाओं की माने तो तो केंद्र सरकार ने पीएम किसान FPO (PM Kisan FPO) स्कीम शुरू की है। जिसके तहत किसानों को फार्म व्यापार करने के लिए 15 लाख रुपए रुपए दिए जाएंगे। हालांकि इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को एक 11 सदस्यों का एक संगठन या कंपनी तैयार करनी होगी।
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने किसानों के लिए पैमाने की अर्थव्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए 2019-20 से 2023-24 तक पांच साल की अवधि में 10,000 FPO के गठन को अपनी मंजूरी दी। प्रत्येक एफपीओ को उसकी स्थापना के वर्ष से 5 वर्षों तक सहायता जारी रखी जाएगी।
Read More: बीजेपी के रंग में खुद तो रंगे, घोड़े को भी भगवा कर डाला, हुई शिकायत
PM-Kisan FPO योजना के लाभ
छोटे और सीमांत किसानों के पास मूल्यवर्धन सहित उत्पादन तकनीक, सेवाओं और विपणन को लागू करने के लिए आर्थिक ताकत नहीं है। एफपीओ के गठन के माध्यम से, आय की बेहतर प्राप्ति के लिए पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं के माध्यम से गुणवत्ता इनपुट, प्रौद्योगिकी, ऋण और बेहतर विपणन पहुंच तक बेहतर पहुंच के लिए किसानों के पास बेहतर सामूहिक ताकत होगी।
इस केंद्रीय क्षेत्र की योजना के तहत भारत सरकार से वित्त पोषण के साथ, एफपीओ का गठन और संवर्धन कार्यान्वयन एजेंसियों (आईएएस) के माध्यम से किया जाना है। वर्तमान में एफपीओ के गठन और संवर्धन के लिए 09 कार्यान्वयन एजेंसियों (आईएएस) को अंतिम रूप दिया गया है। लघु किसान कृषि-व्यवसाय संघ (SFAC), राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD), भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (NAFED), उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड (NERAMAC) , तमिलनाडु-लघु किसान कृषि-व्यवसाय संघ (TN-SFAC), लघु किसान कृषि-व्यवसाय संघ हरियाणा (SFACH), वाटरशेड विकास विभाग (WDD)- कर्नाटक और ग्रामीण मूल्य श्रृंखलाओं के विकास के लिए फाउंडेशन (FDRVC)- ग्रामीण मंत्रालय विकास (MORD) इसमें शामिल हैं।
इस योजना के तहत किसानों को 3 साल में किस्तों का भुगतान किया जाएगा। वहीं साल 2024 तक इस योजना के तहत 6885 करोड़ रूपए सरकार की तरफ से खर्च किए जाएंगे। इसके लिए जल्दी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी जिसके बाद आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन से पहले इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा पीएम किसान योजना का लाभ लेने वाले किसान लगातार नोटिफिकेशन की जानकारी कृषि मंत्रालय की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं।
