भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (MP) में नगरीय निकाय चुनाव (urban body elections) को लेकर मामला कानूनी पेंच में फंसा हुआ है। इसी बीच राज्य निर्वाचन आयोग (state election commission) प्रदेश में पंचायत चुनाव (MP panchayat election) की तैयारी कर रहा है। दरअसल राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव (MP panchayat election) को लेकर तैयारी शुरू करते हुए जिला पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण (reservation) का विवरण मांगा है। राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों का कहना है कि यदि दिसंबर तक पंचायत चुनाव नहीं कराए गए तो एक जनवरी से नई मतदाता सूची जारी की जाएगी। ऐसे में 2021 की मतदाता सूची (voter’s list) से चुनाव कराना संभव नहीं होगा।
ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू कर चुका है। इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत की आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो गई है। वहीं अब जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण की प्रक्रिया का ब्यौरा की मांग की है। जिसके लिए चुनाव आयोग ने सरकार को का ध्यान इस तरफ आकर्षित किया है।
वहीं MP panchayat election जिला पंचायत के सदस्य पद के लिए अध्यक्ष पद का आरक्षण होना बाकी है। जिसकी तरफ सरकार का ध्यान खींचते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने आरक्षण के ब्यौरा की मांग की। माना जा रहा है कि इसके बाद चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा।
इस मामले में आयोग के सचिव बीएस जामोद ने कहा कि अपने स्तर से चुनाव आयोग ने सारी तैयारियां कर रही है, कुछ तैयारियां बाकी है। जिसकी तरफ ध्यान दिया जा रहा है। आयोग (election commission) के सचिव ने कहा कि शासन से आरक्षण (reservation) संबंधी जानकारी मांगी गई है। जैसे ही जानकारी मिलती है, चुनाव आयोग कार्यक्रम घोषित करने की दिशा में आगे बढ़ेगा।
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इस मामले में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों का कहना है कि लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव होने के बाद जिला पंचायत के अध्यक्ष वर्ष के आरक्षण की प्रक्रिया के बारे में राज्य निर्वाचन आयोग को ब्यौरा उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे पहले राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने आगामी पंचायत चुनाव को देखते हुए पंचायत चुनाव से पहले सभी उम्मीदवारों की सूची, शपथ पत्र, जीतने के बाद पंचायत प्रतिनिधियों की जानकारी वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दिए थे।
प्रदेश में पंचायत के चुनाव होने हैं। जहां प्रदेश के कुल 407 नगर निकाय में से 307 का कार्यकाल 25 सितंबर 2020 को समाप्त हो चुका है। जबकि आठ नगर निकाय का कार्यकाल जनवरी और फरवरी 2021 में पूरा हो चुका है। इसके अलावा 3 स्तरीय पंचायत में पंच सरपंच जनपद सदस्य का कार्यकाल भी मार्च 2021 में समाप्त हो चुके हों। जबकि 29 नगर परिषदों में चुनाव होना भी बाकी है।
