भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (madhya pradesh) में शिवराज सरकार (shivraj government) ने आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस (EWS) उम्मीदवारों को बड़ी राहत दी है। दरअसल आय और संपत्ति के सर्टिफिकेट (certificate) को लेकर सरकार द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। जिसमें इस वर्ग के लोगों को सर्टिफिकेट बनवाने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। यह सर्टिफिकेट बनवाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा तहसीलदार को अधिकृत किया गया है।
बता दें कि भोपाल में आय-संपत्ति के सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए कुछ नियम और शर्तें किए गए हैं। जिसके मुताबिक परिवार की वार्षिक आय 8 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा नगर निगम क्षेत्र में 1200 वर्ग फीट से अधिक आवासीय मकान या फ्लैट (flat) नहीं होना चाहिए। वही नगर पालिका क्षेत्र के 1500 जबकि नगर परिषद क्षेत्र के 1800 वर्ग फीट से अधिक आवासीय मकान नहीं होने वाले लोग भी ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में आते हैं।
