राज्य सरकार का शिक्षकों को बड़ा तोहफा, मानदेय में 20 फीसद की वृद्धि का ऐलान, एरियर्स का होगा भुगतान!

बता दें कि राज्य के शिक्षा कर्मचारी लंबे समय से मानदेय वृद्धि की राह देख रहे थे।

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रांची, डेस्क रिपोर्ट। राज्य के शिक्षकों (Teachers) को एक बार फिर से बड़ा तोहफा (Gift) दिया गया है। दरअसल शिक्षकों के मानदेय (honorarium) में 20 फीसद की वृद्धि की गई है। इसके लिए पत्र जारी कर दिए गए हैं। वही मानदेय बढ़ोतरी (honorarium hike) 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी होगी। इसका लाभ कई शिक्षकों को मिलेगा। उनके वेतन में 2,000 से अधिक रुपए का इजाफा देखने को मिलेगा।

जानकारी के मुताबिक राज्य के 203 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और 57 बालिका आवासीय विद्यालय के शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि की गई है। इसके लिए झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा आदेश पत्र जारी किए गए हैं। वही परियोजना निदेशक ने इस मामले में सभी जिले को भेजे गए पत्र में विद्यालय के पूर्व कालीन और अंशकालीन शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि का ऐलान किया है।

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1 अप्रैल 2021 से प्रभावी होने वाली इस वृद्धि में वैसे शिक्षक, जिन्होंने वर्तमान में अधिकतम ₹11000 मानदेय के भुगतान का प्रावधान है। उनके वेतन में बढ़ोतरी होगी। वही उनके वेतन बढ़कर ₹13200 किए जाएंगे। इसके अलावा पीरियड आधारित क्लास के आधार पर मानदेय पाने वाले शिक्षकों को अब उनके वेतन प्रतिशत में 20% की बढ़ोतरी के साथ मानदेय के भुगतान किए जाने के आदेश जारी किए गए हैं। वही March 2022 में आदेश जारी होने के बाद 1 अप्रैल से प्रभावी होने वाली इस वृद्धि के साथ बकाये एरियर्स का भुगतान शिक्षकों को किया जाएगा।

बता दें कि राज्य के शिक्षा कर्मचारी लंबे समय से मानदेय वृद्धि की राह देख रहे थे। जिसके बाद आखिरकार उन्हें इस विधि का लाभ दिया गया है। साथ ही वित्तीय वर्ष 2021 में नियुक्त हुए शिक्षकों को इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। ऐसे शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। वही यह वृद्धि ऐसे शिक्षकों पर प्रभावी नहीं होगी।

बता देगी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के शिक्षकों को मानदेय के साथ ही समग्र शिक्षा अभियान से मिलने वाले राशि के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा भी राशि उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय के शिक्षकों के मानदेय की पूरी राशि का भुगतान राज्य सरकार की जाती है। केंद्र सरकार के आदेश के बाद शिक्षा कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा था। जहां उनके वेतन में कटौती के आदेश जारी किए गए थे।