Transfer : सिफारिश लेकर पहुंचे अधिकारी-कर्मचारी, मंत्री की दो टूक- नहीं निरस्त होंगे तबादले

वही इन अधिकारियों में से अधिकांश अपनी तबादला निरस्त कराने के लिए लगातार मंत्रियों के चक्कर काट रहे हैं।

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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (MP) में आए दिन तबादले (transfer) को लेकर पेंच फंसता जा रहा है। शिवराज सरकार (shivraj government) ने रोक हटा दी है। प्रदेश में 31 अगस्त तक तबादले (transfer) हो सकेंगे। इसी बीच सहकारिता विभाग (cooperative Department) ने इंदौर के 11 सहकारिता निरीक्षक और अधिकारियों के तबादले किए थे। जिसके लिए अधिकारी कर्मचारी तबादले निरस्त (transfer canceled) कराने की सिफारिश लगा रहे हैं।

सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया (arvind Singh bhadauria) ने ट्रांसफर निरस्त करने से साफ इनकार कर दिया। बीते दिनों सहकारिता विभाग में हुए तबादले को रद्द कराने अधिकारी और कर्मचारी राजधानी पहुंचे थे। जिसके बाद मंत्री ने उनसे मुलाकात के बाद स्पष्ट तौर पर तबादला निरस्त नहीं किए जाने की बात कही है। मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया ने कहा कि जिन को तबादला जहां दिए गए हैं। उनको वही जाना होगा।

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वही मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया के निर्देश के बाद संयुक्त आयुक्त जगदीश कन्नौज ने उपायुक्त को निर्देश दिया कि जिन भी अधिकारी कर्मचारी के तबादले हुए हैं, उनको रिलीव कर दिया जाए। बता दें कि इंदौर में 11 कर्मचारियों के तबादले हुए हैं। जिनको उमरिया, डिंडोरी, शहडोल, टीकमगढ़ जैसे जगह पर भेजा गया है। वही इन अधिकारियों में से अधिकांश अपनी तबादला निरस्त कराने के लिए लगातार मंत्रियों के चक्कर काट रहे हैं।

मामले में कुछ वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि Transfer की दूसरी सूची जारी होने वाली हैं। इससे पहले निरीक्षक और अंकेक्षक पहली सूची से अपना नाम हटवाने की तैयारी में है। जिसके बाद अधिकारी कर्मचारी मंत्री से मिलने उनके पास पहुंचे थे।

ज्ञात हो कि मध्यप्रदेश में तबादले पर से 1 जुलाई से 31 जुलाई तक Transfer ban हटाया गया था। वही तबादला सूची जारी ना होने की स्थिति में तबादले की तिथि को 7 अगस्त तक बढ़ा दिया गया था। हालांकि तबले की प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (shivraj singh chauhan) ने इस पर रोक लगाई। जांच टीम को जांच के आदेश दिए थे। एक बार फिर से मध्यप्रदेश में तबादले की अवधि को बढ़ा दिया गया है। प्रदेश में 31 अगस्त तक transfer हो सकेंगे। इसको लेकर अधिकारी व कर्मचारी लगातार मंत्रियों और अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं।