भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी ने कहा कि केंद्र सरकार सहित कई राज्यों की सरकार ने अपने कर्मचारियों को 1 जुलाई 2021 से 28% महंगाई भत्ता प्रदान कर दिया है, वहीं मध्यप्रदेश शासन में कार्यरत लाखों कर्मचारियों को अक्टूबर 2021 से 8 प्रतिशत महंगाई भत्ता जुलाई 2021 से ना देकर अक्टूबर 2021 से दिया जाएगा। ऐसा होने से 16 % महंगाई भत्ता नहीं मिलेगा और जो 8% मिल भी रहा है वह भी 3 महीने बाद मिलेगा। इस कारण कर्मचारियों को जो लाभ मिलना था वह नहीं मिलेगा।
उन्होने कहा कि एक तरफ गैस पेट्रोल तेल दाल अनाज सभी चीज महंगी हो रही हैं, केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को दीपावली के मौके पर 3% महंगाई भत्ता एवं बोनस दे रही है, लेकिन राज्य के कर्मचारी 11% महंगाई भत्ते से फिर पीछे हो जाएंगे। उन्होने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया था केंद्रीय एवं केंद्रीय तिथि से महंगाई भत्ता दिया जाएगा लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा है। जब केंद्र सरकार व अन्य राज्य अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दे रहे हैं तो मध्यप्रदेश शासन को भी जुलाई 2021 से 16% महंगाई भत्ता प्रदान करना था।
8% मंहगाई भत्ता जुलाई 2021से ना देने पर 3 महीने में हुआ इतना नुकसान
1- चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को 3720/- से 6960/-
2- तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को 4680/- से 16824/-
3- द्वितीय श्रेणी अधिकारियों को 13464/- से 27120/-
4- प्रथम श्रेणी अधिकारियों को 29625/- से 48560/-
संघ का आरोप है कि सरकार द्वारा 3 महीने में केंद्र के समान महंगाई भत्ता ना देकर लगभग 840/- करोड़ रुपए बचाए गए। उन्होने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से केंद्र के समान केंद्रीय तिथि से ही 16% महंगाई भत्ता प्रदान करने की मांग की है ताकि आधी अधूरी खुशी पूरी हो जाए।
