भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। एक तरफ अधिकारियों और कर्मचारियों का पदोन्नति में आरक्षण का मामला सुलझने की कगार पर है वही दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को जल्द ही महंगाई भत्ते और मंहगाई राहत (7th Pay Commission) मिलने की उम्मीद है। इसको लेकर वित्त विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है और सीएमओ कार्यालय मंजूरी के लिए भेजा है। इससे सरकार पर 350 करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा। संभावना जताई जा रही है कि महिने के आखरी तक कर्मचारियों को बढ़े हुए डीए की सौगात मिल सकती है। इसके बाद कर्मचारियों की सैलरी में बंपर उछाल आएगा।
दरअसल, हाल ही में केंद्र की मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता और राहत (DA/DR) 28 फीसदी बढ़ा दी है। इसके बाद से ही अलग अलग राज्यों में डीए और डीआर की मांग उठने लगी है, कई राज्यों ने इसे बढ़ाने की घोषणा कर दी है, लेकिन मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के सरकारी कर्मचारियों (Government Employee) को अब भी खुशखबरी का इंतजार है। देरी के चलते कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ गई है और वे आंदोलन की राह पर चल पड़े है, ऐसे में उपचुनाव से पहले शिवराज सरकार इस आक्रोश को कम करने के लिए तोहफा देने की तैयारी में है, ताकी चुनावों में इसका हर्जाना ना भरना पड़े।
।इसके लिए वित्त विभाग ने प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दिया है। इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मुहर लगते ही इसकी घोषणा कर दी जाएगी।वर्तमान में प्रदेश के कर्मचारियों को 12% महंगाई भत्ता (DA/DR) मिल रहा है, जबकि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए इसे बढ़ाकर 28% कर चुकी है।माना जा रहा है कि सरकार 5 प्रतिशत मंहगाई भत्ते का आदेश जारी कर सकती है।इस फैसले से शिवराज सरकार पर 350 करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा और 7 लाख कर्मचारी और पेंशनर्स को लाभ मिलेगा, हालांकि बीते दिनों कर्मचारियों को वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ दिया जा चुका है।
कर्मचारियों में बढ़ा आक्रोश
मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ (MP Government Employees Union) ने आरोप लगाए है कि राज्य सरकार केंद्र के समान महंगाई भत्ता न देकर प्रदेश के लगभग लाखों कर्मचारियों के साथ छलावा कर रही है। केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को 11 प्रतिशत मंहगाई भत्ता एरियर सहित भुगतान करने के आदेश कर दिए गए हैं। राज्य कर्मचारी महंगाई भत्ते में 16 प्रतिशत पीछे हो गये हैं। कर्मचारियों द्वारा मांगों को लेकर आंदोलन किया तो सरकार ने देय वेतन वृद्धि पर लगी रोक तो हटा दी, लेकिन इसमें वेतन वृद्धि के एरियर के भुगतान का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, जिसके चलते कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ रही है।
डीए में हो सकती है इतनी बढ़ोत्तरी
शिवराज सरकार के इस फैसले को 1 लोकसभा सीट और 3 विधानसभी सीटों पर होने वाले उपचुनाव (MP By-election) से जोड़कर देखा जा रहा है।प्रदेश के कर्मचारियों को 2019 से महंगाई भत्ते की देय किस्त नहीं मिली है, हालांकि पिछली कमलनाथ सरकार ने 5 प्रतिशत डीए की वृद्धि की घोषणा के बाद आदेश भी जारी कर दिया गया था, लेकिन शिवराज सरकार ने सत्ता में आते ही इस पर रोक लगा दी थी।लेकिन अब जल्द ही कर्मचारियों और पेंशनरों को खुशखबरी देने की तैयारी है। इससे कर्मचारियों की सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोत्तरी देखने को मिलेगी।
