भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। केंद्र सरकार के कर्मचारी महंगाई भत्ते (DA) की बढ़ोतरी का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद है कि एक जुलाई से महंगाई भत्ता (DA) का भुगतान कर दिया जाएगा। वेतन (salary) में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे लाखों केंद्र सरकार (central government) के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लंबित महंगाई भत्ते (DA) को लेकर केंद्र शनिवार 26 june को बैठक करने वाला है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय (Union Finance Ministry), राष्ट्रीय संयुक्त सलाहकार मशीनरी परिषद (JCM) और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DOPT) के अधिकारियों के बैठक के दौरान सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) की सिफारिश के तहत DA बकाया पर अंतिम निर्णय लेने की उम्मीद है। .
दरअसल वित्त मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में व्यय विभाग के अधिकारियों और जेसीएम के प्रतिनिधियों के बीच बैठक 26 जून, 2021 को होने जा रही है। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया था कि 30 जून के बाद डीए पर लगी रोक हटा दी जाएगी. कुल मिलाकर करीब 52 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 60 लाख पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) 1 जुलाई 2021 से बहाल हो जाएगा। लेकिन यह स्पष्ट नहीं था कि इसका भुगतान कैसे किया जाएगा। DA भुगतान को लेकर 26 जून को अहम बैठक होगी।
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कर्मचारियों को नहीं मिलने वाले तीन किश्तों के कारण डीए बढ़कर 28% होने की संभावना है। केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल 17 फीसदी डीए मिलता है। फिलहाल केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए 17 फीसदी है, जिसमें और 11 फीसदी बढ़ोतरी की उम्मीद है। डीए वृद्धि में जनवरी से जून 2020 तक 3 प्रतिशत, जुलाई से दिसंबर 2020 तक 4 प्रतिशत और जनवरी से जून 2021 तक 4 प्रतिशत की वृद्धि शामिल होने की संभावना है, जो कि (17 + 4 + 3 है) + 4) 28 प्रतिशत होगी।
केंद्र सरकार ने इससे पहले अपने कर्मचारियों के उत्साह के लिए, हाउस बिल्डिंग एडवांस (एचबीए) लाभों के साथ-साथ राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत बढ़ी हुई चिकित्सा प्रतिपूर्ति, यात्रा भत्ता (टीए), और पेंशन लाभ दिया है सरकार ने डीए और महंगाई राहत (डीआर) में वृद्धि के संबंध में निर्णय की घोषणा से पहले टीए दावों को जमा करने की समय सीमा 60 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दी थी। यह आदेश 15 जून से प्रभावी हो चुके हैं।
इसके अलावा केंद्र सरकार ने उन सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है, जो अपना घर बनाना चाहते हैं। केंद्र सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों को हाउस बिल्डिंग एडवांस (house building advance) का लाभ दिया जा रहा है। हाउस बिल्डिंग एडवांस का लाभ 31 मार्च 2022 तक दिया जाएगा। इस पर मूल ब्याज दर 7.9% तय किया गया है। मामले में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय का कहना है 1 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2022 तक के लिए केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों को हाउस बिल्डिंग एडवांस पर ब्याज दर 7.90% रहेगी। यह लाभ 18 महीने के लिए दिया जाएगा। वहीं केंद्र सरकार के कर्मचारी, जिन्होंने अक्टूबर 2020 से हाउस बिल्डिंग एडवांस का लाभ उठाया है। उन्हें भी इसका लाभ दिया जाएगा।
बता दें कि केंद्र ने संसद में कहा था कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का रुका हुआ महंगाई भत्ता और महंगाई राहत (DR) 1 जुलाई, 2021 से फिर से शुरू किया जाएगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए और पेंशनभोगियों के लिए डीआर की तीन किस्तें देय हैं। 1 जनवरी, 2020, 1 जुलाई, 2020 और 1 जनवरी, 2021 के महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को कोरोना महामारी को देखते हुए रोक दिया गया था।
