भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। एक तरफ जबलपुर हाईकोर्ट (Jabalpr High court) ने ओबीसी (MP OBC Reservation) के 27% मामले में सुनवाई करते हुए बढ़े हुए आरक्षण पर से रोक हटाने से इंकार कर दिया है।वही दूसरी तरफ शिवराज सरकार में नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का बड़ा बयान सामने आया है।
यह भी पढ़े.. बड़ी खबर- बिग बॉस विनर और टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला का हार्ट अटैक से निधन
नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह (Urban Administration Minister Bhupendra Singh) ने कहा कि कांग्रेस ने ओबीसी वर्ग के साथ बड़ा धोखा किया है, यही कारण है कि ओबीसी वर्ग को अब तक 27% आरक्षण नहीं मिल पाया है।वही मप्र विधानसभा में भी गलत जानकारी दी।कांग्रेस (MP Congress) द्वारा दी गई विधेयक की कॉपी में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ओबीसी की आबादी 27% है जबकी आबादी 51% है
नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि विधेयक की कॉपी में कांग्रेस सरकार ने विधानसभा (MP Assembly) में काफी गलत जानकारी दी है। मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या 51% और विधानसभा में 27% जनसंख्या की गलत जानकारी दी है, जिसके चलते ओबीसी आरक्षण पर स्टे हुआ है। इतना ही नहीं इसके बाद भी इनके जो अधिवक्ता थे वह प्रस्तुत नहीं हुए।वास्तविकता तो ये है कि कांग्रेस की सरकार ने सवा साल तक ओबीसी वर्ग के लिए कोई प्रयास नहीं किये।
यह भी पढ़े.. Transfer in MP : मध्य प्रदेश के वित्त विभाग में थोकबंद तबादले, यहां देखें लिस्ट
मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि ओबीसी वर्ग को गुमराह करने का काम कांग्रेस ने किया है और इन्होंने ओबीसी वर्ग की आबादी 27% बताई। हमारी सरकार बनने के बाद ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण मिले। इसको लेकर गंभीरता से प्रयास किए हैं। कोर्ट में अच्छे से पक्ष रखा है। मेरी मांग है कांग्रेस पार्टी ओबीसी वर्ग के लोगों से माफी मांगे।
