बड़ी खबर : अपर मुख्य सचिव का बड़ा बयान, शराब नीति में बदलाव कर सकती है सरकार

अपर मुख्य सचिव ने कहा कि सरकार शराब नीति में बदलाव कर सकती है, धारा 34,49 A में संशोधन किया जा सकता है साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध शराब की बिक्री रोकी पर रोक लगेगी।

ग्वालियर, अतुल सक्सेना।  मध्यप्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मुरैना में हुए जहरीली शराब कांड (Poisonous liquor scandal) के बाद जागी सरकार अब शराब नीति (liquor policy) में बदलाव (changes) कर सकती है। मामले की जांच करने आये तीन सदस्यीय दल के प्रमुख गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा (Additional Chief Secretary Rajesh Rajaura) ने इस बात के संकेत दिये हैं।

ग्वालियर (Gwalior) में पत्रकारों से बात करते हुए राजेश राजौरा ने कहा कि घटना बहुत दुखद है। घटना के बाद से सरकार बहुत गंभीर है, प्रयास किये जायेंगे कि अवैध शराब (illegal alcohol) की बिक्री ना हो और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले । उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि सरकार शराब नीति (liquor policy) में बदलाव कर सकती है, धारा 34,49 A में संशोधन किया जा सकता है साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध शराब की बिक्री रोकी पर रोक लगेगी। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि जहरीली शराब से हुई घटना में जांच के दौरान कई तथ्य सामने आये हैं। वे अपनी रिपोर्ट 18 जनवरी को सरकार को सौंपेंगे।

अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा ने ग्वालियर में जयारोग्य अस्पताल (Gwalior’s Jayaarogya Hospital)  में भर्ती जहरीली शराब के पीड़ितों को देखा उनसे बात की और अस्पताल प्रबंधन को बेहतर इलाज के निर्देश दिये। गौरतलब है कि मुरैना में जहरीली शराब (poisonous liquor) पीने से अब तक 24 लोगों की मौत (death) हो चुकी है और 22 बीमार मुरैना जिला अस्पताल और जयारोग्य अस्पताल ग्वालियर के भर्ती हैं । सरकार का तीन सदस्यीय दल गृह विभाग (home department) के अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा अध्यक्षता में जांच कर रहा है। दल में एडीजीपी ए साई मनोहर और डीआईजी मिथिलेश शुक्ला भी शामिल हैं।