भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों-अधिकारियों (MP Employees Officers) के लिए काम की खबर है। शासकीय कामों में अगर लापरवाही बरती तो अगली महीने मिलने वाला वेतन रुक सकता है। उज्जैन और उमरिया कलेक्टर के बाद अब बड़वानी कलेक्टर ने कर्मचारियों-अधिकारियों को वैक्सीनेशन और सीएम हेल्पलाइन को लेकर निर्देश जारी किए है।बड़वानी कलेक्टर ने कहना है कि सीएम हेल्प लाईन पर लम्बे समय से दर्ज प्रकरण होने पर अधिकारी का वेतन रूकेगा।वही ऐसी टीम जो वैक्सीनेशन की शून्य रिपोर्ट दे रही है उस टीम के सभी सदस्यों का भी वेतन रोका जायेगा।
बड़वानी कलेक्टर (Barwani Collector) ने साफ शब्दों में कहा है कि सीएम हेल्प लाइन पर यदि लम्बे समय से कोई प्रकरण दर्ज है और संबंधित अधिकारी उनके निराकरण करने, आवेदक से मोबाइल पर चर्चाकर निराकरण का प्रयास नहीं कर रहे है, अब उनका वेतन रोका जायेगा। इसके साथ ही ऐसे लेवल वन अधिकारी जिनकी लापरवाही से CM Helpline का आवेदन बिना अटेण्ड करें लेवल दो पर पहुंच जायेगा, उसका भी वेतन रोक दिया जायेगा। bur इस बात का उल्लेख उसके गोपनीय चरित्रावली में भी किया जायेगा।वही ऐसे अधिकारी जिन्होने इस दिशा में कोई ठोस प्रयास नहीं किये उनकी भर्सना करते हुये उन्हें कड़ी चेतावनी दी है।
वही जिले में चल रहे महाअभियान के दौरान कार्यरत ऐसी वैक्सीनेशन टीम जो इस काम में रिपोर्ट शून्य दे रही है उस टीम के सभी सदस्यों का वेतन रोका जायेगा। इस दौरान कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि टीम में स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, ट्रायबल विभाग, ग्रामीण विकास विभाग सहित अन्य विभागों का मैदानी अमला लगा हुआ है। इसके बाद भी यदि किसी टीम के द्वारा शून्य रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, तो यह अत्यन्त शर्मनाक स्थिति है।वही महाविद्यालय के प्राचार्यो को भी निर्देशित किया कि विद्यार्थियों एवं पढ़ाने वाले व्याख्याताओं को वैक्सीन लग गई है यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें।
इसके पहले इसके पहले वाली बैठक में भी बड़वानी कलेक्टर (Barwani Collector) ने साफ कहा था कि कोरोना वैक्सीनेशन के कार्य के परफॉर्मेंस के आधार पर कर्मचारियों को सैलरी मिलेगी ।लक्ष्य से कम काम करने वाली टीम को जहां शोकॉज नोटिस जारी किया जाएगा, वहीं उनका वेतन भी आहरित नहीं किया जाएगा। इसके तहत स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला बाल विकास एवं पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारियों का माह नवंबर का वेतन आहरित किया जाएगा।
सर्टिफिकेट नहीं तो वेतन नहीं
बता दे कि जिले वार कलेक्टरों द्वारा बैठकें की जा रही है और सरकारी कामों लापरवाही पर अधिकारियों कर्मचारियों को निलंबित भी किया जा रहा है।वही कई जिलों में काम पूरा ना होने पर नवंबर का वेतन रोकने के भी निर्देश जारी किए गए है।हाल ही में उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह (Ujjain Collector Ashish Singh) ने भी दो टूक शब्दों में कहा है कि बिना दोनों डोज के सर्टिफिकेट के शासकीय कर्मचारियों को इस महीने का वेतन नहीं मिलेगा। 30 नवम्बर तक हर हालत में डोज अनिवार्य रूप से लगवाना सुनिश्चित करें। वही उमरिया कलेक्टर ने भी निर्देश दिए है कि समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें, ताकी नवंबर का वेतन जारी किया जा सके।
